जेएनपीटी दि१८

सिडको क्षेत्रात परप्रांतीयांनी बांधलेल्या झोपडपट्टयांना एकीकडे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना वाकुल्या दाखवत असताना ज्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्ताच्या त्यागावर सिडकोचा डोलारा उभा आहे त्या गावोगावच्या प्रकल्पग्रस्तांना मात्र कोणत्याही प्रकारे गरजेपोटीच्या बांधकामांना दिलासा न देता त्यावर बुलडोझर फिरविण्याचे फर्मान सिडकोतून निघाले आहे . भेंडखळ आदी अनेक ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्ताना सिडकोने नोटीसा धाडण्यास सुरुवात केली असल्याची सनसनाटी माहिती हाती आली आहे . त्याचबरोबर येत्या  १९ तारखेला धुतूम परिसरात या भागातील युवकांनी सिडकोच्या जागांवर त्या जागा रिकाम्या असल्याने उभे केलेल्या छोट्या आस्थापनांवर बुलडोझर फिरविला जाणार असल्याने स्थानिकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे . सिडकोने आधी त्यांच्या जमिनीवर वसलेल्या सर्व झोपडपट्ट्या एकाचवेळी तोडाव्यात नंतर आमच्या बांधकामांना हात लावायला यावे असा सल्ला गावोगावातून सिडकोला दिला जात आहे . याबाबत बोलताना मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अतुल भगत यांनी सिडकोने आधी आमच्या गावांना वाढीव गावठाणे द्यावीत , गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण देण्याबाबत योग्य तो निर्णय झालेला नसतानाच सिडको जर अशा प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांना नोटीसा धाडून बांधकामे पाडण्याची आगळीक करणार असेल तर सिडकोने रिलायन्स च्या माध्यमातून गावोगावच्या हजारो एकर जमिनी अडवून ठेवल्या आहेत त्याच्या भिंती तोडून प्रकल्पग्रस्त आत घुसतील असा इशाराच त्यांनी दिली आहे . तर धुतूम ग्रामपंचायतीचे सदस्य शरद ठाकूर यांनी याबाबत बोलतांना सरकारने या भागातल्या जमिनी सिडकोच्या माध्यमातून घेतल्या मात्र त्या माध्यमाने आमचे पुनर्वसन करू असे जे काय सांगितले होते त्यातील कोणतीही बाब आज ही पुर्ण केलेली नाही त्यामुळे मोकळ्या असणाऱ्या  जागांवर स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या गाड्या पार्कींग करून ठेवून त्या माध्यमातून रोजगार निर्माण केला आहे तो उध्वस्त करण्या आधी सरकार आणि सिडकोने आम्हाला पुनर्वसन म्हणून घरटी एक नोकरी देणार होते त्याची अंमलबजावणी करावी आणि नंतर खुशाल कारवाई करावी असा सल्ला शरद ठाकूर यांनी बोलतांना दिला आहे.                

उरण , पनवेल सहा तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातल्या पंच्याण्णव गावच्या भूमिपुत्रांनी केलेल्या निस्सीम त्यागावर सिडकोचा आणि नभावी मुंबईचा डोलारा उभा राहिलेला आहे . या सिडको क्षेत्रात अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रातून अनेक गावोगावातून आलेल्या लोकांनी बांधलेल्या झोपड्या सरकार आणि सिडको कायम करीत आहे . अशा झोपडंपट्टीतल्या लोकांच्या मतांवर डोळा ठेवून अनेक राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या तथाकथित नेत्यांनी अशा अनेक अनधिकृत झोपड्यांना अभय देण्याचेच काम केले आहे . मात्र ज्यांच्या निस्सिम त्यागावर सिडकोचा डोलारा उभा आहे त्यां प्रकल्पग्रस्तानी  एखादे शौचालय , छोटे दुकान , चुलीचा खोपरा वाढविला असता तो मात्र सिडकोच्या डोळयात खुपायला लागला असून अशा अनेक प्रकल्पग्रस्ताना सिडकोच्या वतीने नोटीसा धाडल्या जात आहेत. 95 गावाच्या जमिनी संपादन करतांना जी आश्वासने दिली होती त्यांच्यापैकी अर्धी आश्वासने देखील आजतागायत पुर्ण केलेली नाहीत. त्यातील सर्वात महत्वाचे आश्वासन म्हणजे प्रकल्प ग्रसतांना साडेबारा टक्के चे भूखंड देण्याबाबत होते .या आश्वासनांची आजतागायत शंभर टक्के पूर्तता झालेली नाही.घरटी एक नोकरी देखील आजतागायत कोणत्याच गावात प्रकल्पगतासतांना मिळालेली नाही . मागील अनेक वर्षांपासून येथील प्रकल्पग्रस्त प्रॉपर्टी कार्ड साठी सातत्याने विविध स्तरावर मागण्या करीत आहेत मात्र सिडकोला या मागणीकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही आणि अनेक लोकप्रतिनिधी लोकांना काही देणे घेणेच नाही अशी प्रकल्पग्रस्ताची स्थिती आहे . सिडकोच्या जमिनीवर शेकडोंनी प्रकल्प आले मात्र यापैकी कोणत्याही प्रकल्पात शंभर टक्के प्रकल्पग्रस्त युवकांना रोजगार व नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत.त्यातच प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी देशहित नजरेसमोर ठेऊन आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला दिल्या मात्र त्यातल्या अनेक जमिनींवर सिडकोच्या अधिकारी वर्गाच्या दुर्लक्षित पणामुळे मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या या झोपडपट्ट्या कालांतराने सरकारने अधिकृतही करून टाकल्या मात्र संपुर्ण सिडकोचा विकास ज्या स्थानिक भूमीपुत्रांच्या निस्सीम त्यागावर उभा राहिला आहे त्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांची अगदी छोटी छोटी बांधकामे देखील अनधिकृत ठरवून ती निष्कासित कारावीत असे फर्मानच सिडकोने अशा बांधकाम धारकांना दिलेल्या नोटीशी मधून काढले आहे.

येत्या १९ तारखेला याच प्रकारची कारवाई सिडकोच्या वतीने धुतूम परिसरात केली जाणार असल्याचे आणि त्यासाठी पोलीस संरक्षण मागितले गेल्याचे एक पत्रकच सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे . या पार्श्वभूमीवर  तमाम  प्रकल्पग्रस्त नागरिकानमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचा भडका उडाला आहे . आजच कोंबडभुजे परिसरातील नागरिकांनी सिडकोच्या विरोधात तिरडी मोर्चा काढून आपल्या असंतोषाला वाट करून दिलेली असतानाच पुढील काळात सिडको अनेक गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार आहे . सिडकोच्या या आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचे पहायचे वाकून या भूमिकेबाबत स्थानिकांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे . ओएनजीसी सारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पाला खेटून असलेल्या अनेक झोपडपट्ट्या प्रकल्पाला धोकादायक ठरू शकतील असे इशारे देखील या केंद्राच्या प्रकल्पाने सिडकोला आपल्या लेखी निवेदनातून दिले आहेत मात्र त्यावरही आजतागायत कोणतीच कारवाई झालेली नसतानाच स्थानिकांच्या भूमीपुत्राचा घरांना आणि बांधकामांना मात्र नोटीसा पाठविण्याचा धडाकाच सिडकोने चालविला आहे या विरोधात लवकरच एखादे आंदोलन उभे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती मिळत आहे.सिडकोच्या या अन्याया विरोधात आता एकजुटीने लढण्याच्या हालचाली सिडको ग्रस्त नागरिकांनी चालविल्या आहेत .आता थेट आर या पार चीच लढाई करण्याचे या निमित्ताने ठरत असून सिडकोला दणका देण्याची व्यवहरचना केली जात आहे. 

अवश्य वाचा