मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ई रिक्षा सेवा सुरू करण्याबाबतच्या प्रश्नाला सुप्रीम कोर्टाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने पिढ्यान्पिढ्या हात रिक्षा ओढण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या श्रमिकांमध्ये आंनदाचे वातावरण दिसत आहे.गेल्या वर्षी ई- रिक्षाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट करण्यात आल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या श्रमिक रिक्षा संघटनेच्या ई रिक्षाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सूनवाई झाली न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला तीन आठवड्यात ई-रिक्षा बाबत निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले .

   न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा व न्यायमूर्ती ए एम  खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सूनवाई दरम्यान आधुनिक युगात प्राचीन काळातील वाहतुक व्यवस्था कशी सुरू राहते या बद्दल न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस जारी करण्यात आल्या व तीन आठवड्याच्या मुदतीत निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले. रिक्षा संघटनेच्या बाजूने वकील ललित मोहन व जॉन्सन सुब्बा यांनी युक्तिवाद केला.

   आजवर ब्रिटिश कालीन गुलामगिरी प्रमाणे इथला श्रमिक हात रिक्षा चालक वर्ग आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाह करिता झटत आहे.रक्ताचे पाणी या अतिकष्टदायक श्रमातून होत आहेत त्यामुळेच आजवर अनेक जण अल्पायुष्यात मरण पावले आहेत. या जोखडातून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळावी यासाठी श्रमिक हात रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी मागील पाच वर्षापासून स्वखर्चाने शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.अनेक कटू प्रसंगांना सामोरे जाताना अनेकांच्या विरोधाला तिलांजली देत आपला लढा सुरू ठेवला.केवळ जिद्द आणि चिकाटी अंगी असल्याने सुनील शिंदे यांनी कुठल्याही प्रकारची माघार न घेता श्रमिकांच्या सुखासाठी खूपच मेहनत घेतली आहे.
वाहन बंदीच्या नावाखाली सुरू असलेले मजुरांचे शोषण निश्चितच थांबेल असा आत्मविश्वास सुनील शिंदे यांना आहे.

अवश्य वाचा

पोटनिवडणूक मतमोजणी सोमवारी.