गेली तीस वर्षे देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू झालेल्या व हिंदू-मुस्लिम या दोन्ही धर्मियांचा संवेदनाक्षम, श्रध्देचा विषय  ठरलेल्या अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसमावेशक असा निकाल देऊन एक प्रदिर्घ काळ भिजत पडलेला प्रश्न मार्गी लावला आहे. या निकालाचे बहुतांशी सर्वच राजकीय पक्ष, धार्मिक संस्थांनी स्वागत केल्याने आता हा प्रश्न निकालात निघाला असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. या निकालाने देशाच्या संविधानाचा सर्वधर्मसमभाव हा जो पाया आहे तो अबधित राखण्यास मदत झाली आहे, हे देखील अधोरेखीत केले गेले पाहिजे. अयोध्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्माही आखाड्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत आधी हायकोर्टाने जमीनेचे केलेले त्रिभाजनही रद्दबातल ठरविले. ही जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट करत सुन्नी बोर्डाला पर्यायी जागा देण्याचे निर्देशदेखील कोर्टाने दिले. यामुळे दोन्ही बाजूंना समाधान मिळणार आहे. अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर राममंदीर उभारले जात असताना तेथून जवळच पाच एकरात मशिद उभारली जाणार असल्याने दोन्ही धर्मियांना समान न्याय दिला आहे. अयोध्या येथील बाबरी मशिद व राम जन्मभूमि प्रकणी सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी निकालाचे वाचन केले. यात त्यांनी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका एकमताने म्हणजेच पाच विरूध्द शून्य अशा प्रकारात ही याचिका फेटाळण्यात आली. यानंतर सरन्यायाधिशांनी निकालाच्या वाचनास प्रारंभ केला. ही वादग्रस्त मशिद बाबरच्या काळात 1528 साली उभारण्यात आली होती. बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने ही मशीद तयार केली होती. तर 1949 साली या भागात राम मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या असे त्यांनी निकालातून नमूद केले. दरम्यान, निर्मोही आखाड्याला मुख्य पक्षकार मानण्यास कोर्टाने निकाल दिला आहे. निर्मोही आखाडा सेवक नसल्याचेही कोर्टाने फेटाळून लावले. यामुळे दोन हिंदू व एक मुस्लीम अशा तीन पक्षकारांपैकी आता दोन पक्षकारांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. तर रिकाम्या जागी बाबरी मशीद बांधलेली नसून या मशिदीच्या खाली आढळून आलेले अवशेष हे दहाव्या शतकातील मंदिराचे असल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. याला न्यायालयाने मान्य केले. अर्थात, मशिदीखालील वास्तू ही इस्लामीक नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तथापि, ही वास्तू म्हणजे मंदिरच असल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे निकालात नमूद करण्यात आले. अयोध्येत रामाचा जन्म झाल्याची हिंदूंची आस्था असून याला कुणाचा आक्षेप नसल्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंदूंची श्रध्दा चुकीची असल्याचे कुणी म्हणू शकणार नसल्याचेही निकालात सांगण्यात आले. रामलल्लांच्या पक्षातर्फे ऐतिहासीक दाखले दिले होते. मात्र दावे फक्त आस्थेने सिध्द होत नसल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले. या भूखंडावर बाबरी मशीदीचा ढांचा, रामलल्ला, राम चबुतरा, सिंहद्वार आणि सीतेचे स्वयंपाकघर होते असा दावा त्यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. 1856 पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी येथे इंग्रजांनी रेलींगदेखील उभारले होते. 1859 साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरे वाद सुरू झाले. येथे पुजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारला. येथे पुजा सुरू करण्यात आली. मात्र इंग्रजांनी हिंदू व मुस्लीमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. येथे पहिली दंगलही 1853 साली झाल्याची नोंद आहे. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे 92 साली हिदुत्ववादी व भाजपाने मशिद पाडण्याचे कुभांड रचले होते त्याला चांगलीच चपराक लगावली आहे. तर याआधी जमीनीला तीन भागांमध्ये विभाजीत करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही या निकालात करण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदतदेखील देण्यात आलेली आहे. अर्थात, वादग्रस्त जागा ही रामल्लला यांना प्रदान करण्यात आलेली आहे. न्यायालयाचा निकाल जो काही लागेल तो सरकार व सर्वांनाच मान्य होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्यानुसार तो सर्वांना मान्य करावा लागणार आहे. आता सरकारने या निकालाच्या पूर्ततेच्या दिशेने लवकरात लवकर पावले उचलली पाहिजेत. आता वादग्रस्त जागी मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी त्यात कुणाची हार व जीत हे न मानता सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. मंदिर उभारताना मुस्लिमांचा व मशिद उभारताना हिदूंचा हातभार लागल्यास देशात एक नवे पर्व सुरु होऊ शकते. आजवर मंदिर उभारणीच्या पर्वात गेल्या चाळीस वर्षात राजकारण बरेच झाले आहे. त्यातून हिंदू मतांचे केंद्रीकरण करुन भाजपाने सत्तेची पोळी भाजून घेतली. यात दोन्ही धर्मियांचे नाहक बळी गेले हा इतिहास आपल्या डोळ्यापुढे आहे. आता भविष्यात तरी हे धर्माधिष्ठीत राजकारण बाजूला ठेऊन देशाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत. अयोध्येचा सर्वसमावेशक निकाल हा त्यादृष्टीने एक नव्या पर्वाची सुरुवात म्हटली पाहिजे.

 

अवश्य वाचा