अलिबाग 

अलिबाग ते मांडवा दरम्यान जिल्हाधिकारी यांची कोणतीही बांधकाम परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या 580 जणांना जिल्हाधिकारी यांनी नोटीस बजावल्या असून आपल्यावर कायदेशीर कारवाई का करू नये याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी पाठविलेल्या नोटीसीमध्ये बडे उद्योजक, फिल्मस्टार, वकील, यासह स्थानिकांचाही समावेश आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी उद्योजकामार्फत वकिलांची गर्दी पाहायला मिळत आहे.

अलिबाग तालुक्यात समुद्र किनारी मुंबईतील मोठे उद्योजक, फिल्मस्टार, वकील, राजकीय हस्ती यांनी जागा घेऊन आलिशान बंगले बांधले आहेत. हे बंगले आणि फार्म हाऊस सीआरझेड उल्लंघन करून आणि जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी न घेता बांधलेले आहेत. काहींनी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या बांधकाम परवानगी व्यतिरिक्त जादाचे अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 45 नुसार नोटीस पाठविल्या आहेत.

रेवदंडा ते मांडवा याठिकाणच्या अनधिकृत बांधकामाच्या सर्वेक्षणासाठी नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे पथक नेमण्यात आले होते. या पथकाने मौजे अलिबाग ते मांडवा याठिकाणी बांधकामाचे सर्वेक्षण करून अहवाल तहसीलदार यांच्याकडे सादर केला होता. तहसीलदार यांच्याकडील प्राप्त अहवालानुसार 580 जणांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 44 अन्वये आवश्यक बांधकाम परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधितांना नोटीस काढली असून नियोजित दिवशी व वेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जे उपस्थित राहणार नाहीत त्यांना काही सांगायचे नाही असे समजून कारवाई केली जाईल.

अनधिकृत बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी यांनी 580 जणांना नोटीस दिली असून त्याबाबतची सुनावणी सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू झाली आहे. त्यामुळे सदरची अनधिकृत बांधकामे जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील काळात पाडण्यात येणार की दंड वसूल करून अधिकृत केली जाणार याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप मिळालेली नाही. 

 

 

 

 

 

 

 

अवश्य वाचा