अलिबाग 

आरसीएफमध्ये झालेल्या भरतीमध्ये स्थानिकांना डावलत पुन्हा एकदा परप्रांतियांनाच संधी देण्यात आल्याने संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात नाराजीचे वातावरण पसरत चालले आहे. या भरतीमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची चर्चा रंगत असल्याने खळबळ उडाली आहे.

थळ येथील केंद्र सरकार अंगिकृत असलेल्या राष्ट्रीय केमीकल्स अ‍ॅन्ड फर्टिलायझर्ससाठी मोठया प्रमाणावर स्थानिकांच्या जमीनी घेऊन हा प्रकल्प उभारण्यात आला. प्रकल्प उभारताना स्थानिकाां नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे मान्य केले. मात्र आजही अनेक प्रकल्प नोकर्‍यांवाचून वंचित असल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक आंदोलने पुकारण्यात आली मात्र आजवर त्यांना न्याय देण्याचे आश्‍वासन देणार्‍या व्यवस्थापने नंतर मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे कामच केले. त्यामुळे या कारखान्यामुळे स्वतःची शेती, जागा देऊनही इथला स्थानिक प्रकल्पग्रस्त मात्र वार्‍यावरच सोडण्यात आला आहे. अनंत गिते केंद्रीय मंत्री असताना देखील त्यांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी कोरड्या आश्‍वासापलिकडे काहीही करता आलेले नाही. मागील मे महिन्यात आरसीएफ मध्ये भरतीसाठी अनेक जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यानुसार अनेक पदांसाठी भरती घेण्यात आली. मात्र पात्र असून देखील अपवाद वगळता स्थानिक उमेदवार अभावानेच यात दिसत असल्याने पुन्हा एकदा अलिबाग परिसरात नाराजीचे वातावरण पसरत आहे. इंजिनिअर पदासाठीच्या भरतीसाठी मोठया प्रमाणावार अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे.

काल मंगळवारी  फायनल यादी जाहीर झाली अनेक पदांसाठी अर्ज केलेल्या सुमारे 4 हजारांपेक्षा अधिक तरुणांचे नोकरीचे स्वप्न भंग पदरी पडले. ही भरती 20 जागांसाठी होती असे कळते मात्र त्यात परप्रांतीय उमेदवारांचाच भरणा अधिक असल्याने पुन्हा एकदा स्थानिंकाना उपक्षितच राहावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होते आहे. आरसीएफमध्ये असणार्‍या स्थानिक कर्मचार्यांच्या मुला-मुलींना पण नोकरी दिली पाहिजे. आरसीएफ सुरु झाली तेव्हा इथली लोकं क्वालिफाईड नव्हती पण आता परिस्थिती बदलली आहे. गावोगावी क्वालिफाईड तरुण आहे. त्यांना नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे. सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांच्या चुलीपर्यंत पोहचविण्याचे काम तरुणांनी करायला पाहिजे. मात्र असे होताना दिसत नाही. रायगडात जेव्हा आरसीएफ सारख्या कंपन्या आल्या तेव्हा इथली मुलं प्रशिक्षित नसल्याचे कारण दिले जात असे, मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे, पण तरीही या कंपन्या स्थानिकाना नोकर्‍या द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे व्यवस्थापनाविषयी रोष व्यक्त होताना दिसतो. जागा जमिनी रायगडाने द्यायच्या, सगळ्या सुविधा रायगडच्या घ्यायच्या, पण भरती करताना हे अधिकारी आपले खर स्वरुप दाखवतात.

तंत्रशिक्षीत यांसह बीएसस्सी, एमएसस्सी तरुण, तरुणींची संख्या प्रचंड वाढली. आता त्यात उच्चशिक्षीतांची नोकर्‍यांसठीची वणवण अक्षरशः वाढल्याने रोजगाराची स्थीती अधिक गंभीर झाल्याचे समोर आले. उच्चशिक्षीतांना नोकरीसाठी अप्रत्यक्षपणे नो एन्ट्रीच झाल्याने तरुणांना  नोकर्‍या मिळणार कुठे, नोकर्‍या देणार कोण ? असे धक्कादायकपणे बोलले जात आहे.

लोकसंख्या व शिक्षणाला मर्यादा असल्याने नोकर्‍या सुलभ होत्या. मात्र शासनाने जाणीवपूर्ण तंत्रशिक्षण सुरु केले नाही. त्यामुळे स्थानिक तरुण जिल्हा बाहेरील व परप्रांतीय लिकांच्या हाताखाली कायम बेठबिगार राहिले. मुजोर व्यवस्थापनाने विविध पदांसाठी अनेक कामगार बाहेरून आणणे सुरु केले. त्याचा फटका स्थानिक सुशिक्षीत व तंत्रशिक्षीत तरुणांना बसत आहे. त्यात उच्चशिक्षीतांची संख्या कमालीची वाढल्याने भविष्यात नोकर्‍यांसाठी अराजकता माजणार नाही ना ? असेच वास्तव पाहायला मिळत आहे.

हम करो से कायदा राबवून व्यवस्थापन ठेकेदारांना उभारी व स्थानिक शिक्षीत तरुणांवर बेरोजगारी लादत आहे. अशाच कंपन्यांच्या मुजोर धोरणाने स्थानिक तरुण उपराच राहिला. आज शेकडो तरुण, तरुणी बीएसस्सी, एमएसस्सी, तंत्र शिक्षण घेतलेले आहेत. पण त्यांना नोकर्‍या नाहीत. यावर्षी उच्चशिक्षीतांची संख्या प्रचंड वाढल्याने त्यांना सामावणार कुठे ? असेच भयान चित्र आहे.

अवश्य वाचा