मुंबई ,दिनांक ,11 सप्टेम्बर 

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन वाहतूक कायद्यातील अवास्तव दण्डाला महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ब्रेक मारला आहे . लोकांचा रोष पाहता आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसु नये ,याकरिता नव्या कायद्यानुसार वाढीव दंडाचा फेरविचार करण्याची विनंती  महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे केली असून, जोपर्यंत केंद्रीय मंत्र्यांचे या पत्राला उत्तर येत नाही तोपर्यंत या कायद्याचा अध्यादेश राज्यात लागू होणार नाही अशी घोषणा आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत केली .

केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. याबाबत जनतेमध्ये मोठा रोष असून केंद्र शासनाने याचा फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास पत्राद्वारे कळविले असल्याची माहिती परिवहन मंत्री  दिवाकर रावते यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.याबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्री  नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून विनंती केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने लागू केलेल्या दंडवाढीसंदर्भात राज्यात जोपर्यंत राज्य शासनाची अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत केंद्राने लागू केलेल्या दंडवाढीची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून आतापर्यंत केंद्र शासनाच्या मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार दंड आकारणी आणि शिक्षा केली जात होती. पण यानुसार होणारी दंडाची रक्कम ही फारच तुरळक असल्याने वाहनचालक त्याबाबत बेफिकीर असत. हे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करुन २०१६ मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये थोडी वाढ केली. लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि त्यांच्या जिवीताचे रक्षण व्हावे हा त्याचा उद्देश होता. रस्ते सुरक्षेबाबत राज्य शासन गंभीर असून लोकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोर पाळावेत, अशी अपेक्षा आहे असे  रावते म्हणाले.

पण, दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा १९८८ मध्ये सुधारणा करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठी वाढ केली. याबाबत देशभरात लोकांमध्ये मोठी नाराजी असून ती वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. राज्यातही या दंड आणि शिक्षावाढीबाबत जनतेमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे वाढविण्यात आलेली दंडाची रक्कम आणि शिक्षा यांचा केंद्र शासनाने फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास कळविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अवश्य वाचा