विद्यमान सरकार देशभरातील घुसखोरांना बाहेर काढणार असल्याचे विधान गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुवाहाटी येथील एका भाषणादरम्यान केल्याने भारतातील घुसखोरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. देशातील घुसखोरांची वाढती संख्या आज सरकारची डोकेदुखी बनली आहे. प्रगतशील शहरांमध्ये या घुसखोरांच्या वस्त्या तयार होऊ लागल्या आहेत. आजमितीला गुन्हेगारी क्षेत्रात बांगलादेशी घूसखोरांची भरणा मोठ्या प्रमाणात आहे.   शहरांतील  झोपडपट्टी दादा, लोकप्रतिनिधी आणि दलाल यांच्या मदतीने या घुसखोरांच्या निवाऱ्यांचीही सोय  होते. काही दिवसांतच त्यांना बनावट मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड मिळते. यांना पोलिसांनी अटक केल्यावर त्यांना न्यायालयात नेण्यापासून ते बांग्लादेशात परत पाठ्वण्यापर्यंतचा सर्व खर्च पोलिसांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. झालेला खर्च सरकारकडून परत मिळण्यासही बराच कालावधी लागतो. शिवाय एव्हढा खर्च करून बांग्लादेशात पाठवलेले घुसखोर काही दिवसांतच पुन्हा त्याच जागेवर येऊन राहिल्याचा घटना यापूर्वी घडल्या आहेत, त्यामुळे यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांसमोरही प्रश्नचिन्हच उभे असते. बांगलादेशातून घुसखोर भारतात  कसे    घुसवले जातात याविषयीचे  अनेक व्हिडीओज सामाजिक संकेतस्थळांवर प्रसारित झाले आहेत ते पाहिल्यावर भारताची बांग्लादेशाकडील सीमारेषा एव्हढी तकलादू आहे, तर तीच प्राधान्याने सुधारली का जात नाही असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे घुसखोरांना भारतातून हाकलण्यापेक्षा त्यांना भारतात अवैधपणे घुसखोरी केल्याबद्दल कठोर शासन करणारा कायदा करण्याची आवश्यकता असून घुसखोर भारतात घुसणार नाहीत यादृष्टीने भारताच्या सीमाही तेव्हढ्या मजबूत करायला हव्यात. 

अवश्य वाचा