ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना ‘ब्रेक्झिट’च्या मसुद्यावर एकमत घडवून आणता न आल्याने राजीनामा द्यावा लागला. त्याच्यानंतर हुजूर पक्षाचे नेते बोरिस जॉन्सन यांची अपेक्षेप्रमाणे ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली. मे यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी अनेकजण इच्छुक होते. या सर्वांना मागे टाकून जॉन्सन यांनी बाजी मारली आहे. मे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. हुजूर पक्षांतर्गत निवडणूक पद्धतीतच जॉन्सन यांची निवड झाली. मे यांच्या ‘ब्रेक्झिट’ धोरणावरून हुजूर पक्षांमध्ये झालेल्या वादंगानंतर त्यांनी पद सोडण्याचे जाहीर केले होते. बोरिस जॉन्सन हे अ‍ॅलेक्झांडर बोरिस द फेफेल जॉन्सन या नावानेही ओळखले जातात. पंतप्रधानपदी आरुढ झाल्यानंतर ‘ब्रेक्झिट’ वाद हा त्यांच्यासमोरचा सर्वात मोठा प्रश्‍न असेल. यापूर्वी ‘ब्रेक्झिट’ करारातील अटींमुळे या कराराची अंमलबजावणी करण्यात मे यांना अपयश आले होते. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. 

जॉन्सन यांच्या निवडीवरून ब्रिटनमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून राजीनाम्याचे सत्र सुरू झाले. मे सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅलन डंकन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला; तसेच जॉन्सन यांच्यासोबत आपण काम करू शकणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यापूर्वी अर्थमंत्री फिलिप हेमंड यांनीही जॉन्सन पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यास आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ, असा इशारा दिला होता. डेव्हिड गुईके यांनीही जॉन्सन यांच्या निवडीनंतर अनेक मंत्री राजीनामा देतील, अशी शक्यता वर्तवली होती. सातत्याने चर्चेत राहणारे आणि वादग्रस्त म्हणून बोरिस यांची ओळख आहे. ‘ब्रेक्झिट’वरील मतभेदामुळे मे यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडलेल्या जॉन्सन यांच्यासमोर ‘ब्रेक्झिट’ पूर्णत्वाला नेण्याचे मुख्य आव्हान असणार आहे. भारत-ब्रिटन द्विपक्षीय संबंधांच्या बळकटीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे. ‘ब्रेक्झिट’ विषयीची मे यांची धोरणे न पटल्याने ते मंत्रिमंडळामधून बाहेर पडले होते. 2008 ते 2016 या काळात ते लंडनचे महापौर होते. गेल्या महिन्यामध्ये जॉन्सन हे या निवडणुकीसाठीच्या अंतिम दोन उमेदवारांपैकी एक ठरले. बोरिस यांनी ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे, यासाठीच्या मोहिमेचे नेतृत्त्व केले होते. आता युरोपीय संघात राहायचे, की बाहेर पडायचे, असा गंभीर पेच त्यांच्यापुढे आहे. ‘ब्रेक्झिट’साठीचा निर्णय घेण्यासाठी झालेल्या मतदानामध्ये जेरेमी हंट यांनी ब्रिटनने युरोपीय संघात राहावे, अशी भूमिका घेतली होती. 

बोरिस यांनी आतापर्यंत अनेक पदे भूषवली. तसेच त्यांनी वादही ओढवून घेतले. 2004 मध्ये ‘स्पेक्टॅटर मॅगझिन’चे संपादक असताना त्यांना लिव्हरपूलमध्ये जाऊन माफी मागावी लागली होती. केन बिगले या ब्रिटिश कंत्राटदाराला ओलिस धरून त्याची इराकमध्ये हत्या करण्यात आली होती. लिव्हरपूलच्या लोकांनी यावर जरा जास्तच प्रतिक्रिया दिल्याचे मत जॉन्सन यांनी मासिकातून व्यक्त केले होते. त्याबद्दल त्यांना माफी मागावी लागली. मजूर पक्षाच्या केन लिव्हिंगस्टन यांना हरवून ते 2008 मध्ये पहिल्यांदा लंडनचे महापौर झाले. लंडनमधल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधून प्रवास करताना दारू पिण्यावर जॉन्सन यांनी बंदी आणली. शिवाय, शहरामध्ये सायकल भाडेतत्त्वाने देणारी योजना सुरू केली. 2011 मध्ये लंडनमध्ये दंगली झाल्या तेव्हा ते सुट्टीवर होते. लंडनमध्ये परतण्यासाठी उशीर केल्यामुळे ते टीकेचे धनी झाले होते. 2015 मध्ये ते लोकप्रतिनिधी झाले आणि 2016 मध्ये पंतप्रधान झालेल्या मे यांनी त्यांची परराष्ट्र सचिवपदी नेमणूक केली. बुरखाधारी मुस्लिम महिला या ‘लेटरबॉक्स’सारख्या दिसतात, असा उल्लेख जॉन्सन यांनी 2018 मध्ये दैनिक ‘टेलिग्राफ’मधल्या लेखात केला. त्यानंतरही त्यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. 

‘ब्रेक्झिट’साठीच्या मोहिमेचे त्यांनी नेतृत्त्व केले; मात्र 2013 मध्ये त्यांनी ‘टेलिग्राफ’ या दैनिकामध्ये लिहिलेल्या एका लेखामध्ये युरोपीय संघातून बाहेर पडल्याने ब्रिटनचे प्रश्‍न सुटणार नसल्याचे म्हटले होते. परस्परविरोधी भूमिकांमुळे त्यांच्या धोरणांबाबत कायम संभ्रम असतो. ‘ब्रेक्झिट’चे काहीही झाले तरी फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंड यांना ब्रिटनसोबत रशियावरचे निर्बंध, इराण आणि मानवी हक्क या विषयांवर काम करायचे आहे. असे असले तरी ब्रिटनच्या सर्वच गोष्टींना युरोपीय महासंघ निमूटपणे मान्यता देईल, असे मानण्याचे कारण नाही. पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यानंतर जॉन्सन यांच्यासमोरचे सगळ्यात मोठे आव्हान असेल ते म्हणजे 31 ऑक्टोबरच्या आत युरोपीयन महासंघामधून बाहेर पडणे. त्याची जाणीव बोरिस यांना आहे. त्यामुळेच त्यांना या करारावर पुन्हा चर्चा करायची आहे. मे यांनी तयार केलेल्या मसुद्यातल्या अनेक गोष्टी त्यांना काढून टाकायच्या आहेत. युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांना हे मान्य नाही. हा करार पुन्हा चर्चिला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. युरोपीय संघाच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेयन यांनी म्हटले आहे, की जर ब्रिटन सरकारने पटण्याजोगी कारणे दिली, तर ‘ब्रेक्झिट’ची अंतिम तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते.

पंतप्रधानपदी बसल्यानंतर बोरिस आपला आक्रमकपणा कमी करतील, असा आशावाद एका गटाला वाटतो. ‘ब्रेक्झिट’ घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याने बोरिस ब्रिटनच्या संसदेकडून ‘ब्रेक्झिट’ करार यशस्वीपणे मंजूर करून घेऊ शकतील, असे या गटाला वाटते. इतके दिवस वाट पाहिल्यानंतर जॉन्सन यांना अखेरीस पंतप्रधानपद मिळाले आहे. अशात ते युरोपीय महासंघाशी कोणताही करार न करता बाहेर पडण्याचा धोका पत्करणार नाहीत. कारण, त्यामुळे त्यांचे पंतप्रधानपद धोक्यात येऊ शकते. दुसर्‍या गटाला मात्र बोरिस जॉन्सन यांच्याबरोबर निष्फळ चर्चेखेरीज काहीही होणार नाही, असे वाटते. ग्रीस आर्थिक संकटात असताना जॉन्सन यांची त्या देशाच्या वादग्रस्त अर्थमंत्र्याबरोबर अनेकदा चर्चा झाली; पण, त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही, असा दाखला हा गट देतो. कोणताही करार न करता बाहेर पडणे ही जॉन्सन यांची रणनीती आहे, हे युरोपीय संघाला चांगलेच माहीत आहे. युरोपीय संघही कोणत्याही कराराशिवाय बाहेर पडू देणार नाही, हे बोरिस यांना चांगलेच माहीत आहे. कोणताही करार न करता बाहेर पडण्याची धमकी दिली तर युरोपीय संघ आपल्या अटी मान्य करेल, असा विश्‍वास बोरिस यांना आहे. आपल्या अटी मान्य करून संघ करारावर पुन्हा विचार करेल. यातून जॉन्सन यांना हवा तसा करार होईल, असे काहींना वाटते; परंतु, जॉन्सन यांना वाटते तेवढा युरोपीय संघ आपल्या धोरणांबाबत लवचिक नाही. युरोपचे नेते आपल्याला मारक ठरेल, अशा करारावर कधीही सही करणार नाहीत. 

बोरिस यांनी सुचवल्याप्रमाणे बॅकस्टॉप हे कलम पूर्णतः रद्द करण्याची कल्पना युरोपीय संघाला मान्य नाही. युरोपीय नेत्यांना कोणत्याही नियमनाशिवाय तस्करी होणार्‍या वस्तूंपासून आपली एकल बाजारपेठ वाचवायची आहे. त्यांच्यासाठी हे ‘ब्रेक्झिट’पेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. कराराशिवाय बाहेर पडा, अशी धमकी युरोपीय संघ देऊ शकतो. त्यांच्या दृष्टीने वाईट करार स्वीकारण्यापेक्षा कोणताही करार न झालेला परवडला. या पार्श्‍वभूमीवर बोरिस यांच्या मुत्सद्दीपणाचा कस आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या आपत्तीनंतर ब्रिटनवर आलेली सर्वात कठीण परिस्थिती असे ब्रेक्झिट सार्वमतानंतरच्या काळाचे वर्णन केले जाते. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या ज्वलंत मुद्द्यावर ब्रिटन आत्यंतिक मतभेद आणि बेदिलीच्या चक्रव्यूहात सापडला आहे. गेली तीन वर्षे युरोपीय महासंघाबरोबर अत्यंत चिकाटीने बोलणी करूनदेखील ब्रिटिश संसदेला मान्य होईल, असा निर्गमन करार करण्यात थेरेसा मे अपयशी ठरल्या. निवडीनंतर अधिक चांगल्या ‘करारासह’ किंवा ‘कोणत्याही कराराविना’ 31 ऑक्टोबर या डेडलाइनपूर्वी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडून मुक्त व्यापार आणि वेगवान आर्थिक विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करू, अशी भाषा बोरिस यांनी वापरली. ‘विना करारफ ब्रेक्झिटचे सूतोवाच करून जॉन्सन यांनी आपली युरोपीय महासंघाबरोबर व्यापारी संघर्षाची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जॉन्सन यांच्या या भूमिकेला कट्टर ब्रेक्झिटवाद्यांचे समर्थन असले, तरी तिला मोठ्या प्रमाणात विरोधही आहे. हुजूर आणि मजूर या दोन्ही पक्षातल्या बहुसंख्य संसद सदस्यांनी युरोपीय महासंघातल्या देशांबरोबर सुनियोजित आणि सुनिश्‍चित व्यापारी करार झाल्याशिवाय महासंघातून बाहेर पडण्यास विरोध केला आहे. ‘विना करार’ ब्रेक्झिटमुळे आर्थिक प्रगतीऐवजी पीछेहाटच होण्याची तसेच औद्योगिक आणि वाणिज्य क्षेत्रात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता अनेक जाणकारांनी वर्तवली आहे. ब्रिटन या क्लिष्ट व्यापारी करारात आपल्याला लाभदायक अशा तरतुदी समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील असला तरी फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर युरोपीय देश मात्र महासंघाच्या निर्गमन नियमावलीतल्या अटी शिथिल करून सूट देण्यास तयार नाहीत.

अवश्य वाचा