देश स्वातंत्र्याचा 72 वा स्वातंत्र्यदिवस साजरा करीत असताना अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे ढग जमा झाले आहेत. याची नांदी वाहन व बांधकाम उद्योगापासून सुरु झाली आहे, हे गेल्या काही महिन्यांत दिसले आहे. मात्र, या मंदीची व्याप्ती किती असेल, हे येत्या तीन महिन्यांत समजेल. परंतु, सध्या तरी सरकारसाठी या मंदीचे एक मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे. खरे तर, या मंदीचे बीजारोपण हे सरकारने नोटाबंदी केल्यावरच झाले होते. सरकार समर्थक उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मते, देशात मंदीची छाया नाही. मात्र, काही उद्योजकांच्या सांगण्यानुसार, आपल्याला मोठ्या मंदीला कदाचित तोंड द्यावे लागेल. जागतिक पातळीवरच मंदीचा हा कल दिसत आहे. त्यातच अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध कितपत गंभीर रुप धारण करते, त्यावर जगातील स्थिती अवलंबून राहील. आपल्याकडे मात्र गेल्या सहा महिन्यांचा अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यास मंदीच्या छायेत आपण अडकलो आहोत, हे सत्य आहे. गेल्या महिन्यात देशातील वाहन विक्रीने तब्बल दोन दशकांतील सुमार कामगिरी बजावल्याच्या आकडेवारीने अर्थचिंतेत अधिक भर घातली. वारंवार उसळणारे सोने-चांदीचे दर व डॉलरसमोरील रुपयाचा सहामाही तळ हेही भारतीय अर्थस्थितीसमोर आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे. देशातील वाहन क्षेत्रात सलग नवव्या महिन्यात घसरण नोंदली गेली आहे. यंदाच्या जुलैमध्ये येथील वाहननिर्मिती कंपन्यांनी विक्रीतील गेल्या दोन दशकांतील मोठी विक्री घसरण नोंदवली. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांतच तब्बल 15,000 रोजगार कपातीला या क्षेत्राला सामोरे जावे लागल्याचे स्पष्ट झाले. जुलैमध्ये सर्वच गटातील वाहने वार्षिक तुलनेत दुहेरी अंक प्रमाणात खाली आली आहेत. ही जर स्थिती अशीच राहिली, तर या उद्योगातील सुमारे अडीच लाख रोजगार धोक्यात येण्याची भीती आहे. दोन टक्के दर नोंदविणारा जूनमधील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक गेल्या चार महिन्यांच्या तळात विसावला आहे. निर्मिती आणि खनिकर्म क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीमुळे यंदाचा हा दर रोडावला आहे. कारखानदारीची प्रगती वर्तविणारा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक वर्षभरापूर्वी, जून 2018 मध्ये 0.2 टक्के होता. तर यंदाच्या मार्च, एप्रिल व जूनमध्ये तो अनुक्रमे 2.7, 4.3 व 4.6 टक्के राहिला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्यानुसार, एप्रिल ते जून या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत औद्योगिक उत्पादन 3.6 टक्के दराने वाढले आहे. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतील 5.1 टक्के दराच्या तुलनेत ते कमी आहे. जून 2019मध्ये भांडवली वस्तू क्षेत्र 6.5 टक्क्याने घसरले आहे, तर खनिकर्म 1.6 टक्क्यांनी घसरले आहे. ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राची वाढ 8.2 टक्के राहिली आहे. प्राथमिक वस्तू उत्पादन शून्याच्या काठावर आहे. एकूण 23 पैकी आठ उद्योगांची कामगिरी सकारात्मक राहिली आहे व अन्य उद्योगांची कामगिरी निराशाजनक आहे. या सर्व घडामोडी पाहता, शेअर निर्देशांक दररोज घसरणीला लागला आहे. शेअर बाजार घसरु लागल्याने सोने-चांदीला झळाळी आली. जागतिक अर्थ-राजकीय अनिश्‍चिततेने समभाग बाजाराला मंदीचे ग्रहण लागले असताना, अशा अस्थिर स्थितीत सुरक्षित आश्रयस्थान समजल्या जाणार्‍या सोने-चांदीकडे गुंतवणूकदारांचा होरा वळला आहे. परिणामी, सोने-चांदी या मौल्यवान धातूंच्या किमतीत निरंतर तेजी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. औद्योगिक उत्पादन दर, महागाई दर तसेच व्यापार तूट आदींचा कल रुपयाला नजीकच्या कालावधीत डॉलरच्या तुलनेत 72 पर्यंत घेऊन जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तसे झाल्यास त्याच देशातील अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. अर्थव्यवस्था मंदीच्या झळा सोसत असून, संथावलेल्या विकासाला चालना आणि गुंतवणुकीला उभारी देण्यासाठी सरकारकडून किमान एक लाख कोटी रुपयांचे उत्तेजन पॅकेज मिळायला हवे, अशी देशातील उद्योगधुरिणांची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी आहे. सरकारचा याला सकारात्मक प्रतिसाद होता; परंतु अद्याप कोणतेच पॅकेज जाहीर करण्यात आलेले नाही. देशातील बँकांकडे रोकड सुलभतेची समस्या नाही, त्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे; पण तरीही कर्जवितरण थंडावले आहे. अनेक उद्योग क्षेत्रांवर त्या परिणामी गंभीर स्वरुपाचा ताण निर्माण झाला आहे, तर बाजारपेठेने पाठ फिरविल्याने पोलाद आणि वाहन उद्योगांना जबर तडाखे बसत आहेत. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांपुढील अडचणींनी वाहन कर्ज, गृह कर्ज आणि सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्राला गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजावरील दरकपात केली जाते; परंतु बँकांकडून ही कपात कर्जदारांपर्यंत पोहोचतच नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. 2008 साली जागतिक पातळीवर अशाच प्रकारे मंदीचे ढग जमा झाले होते. आपल्याकडे त्यावेळी पंतप्रधानपदी असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी उद्योगाला सवलतींचा बुस्टर डोस देऊन ही मंदी परतवून लावण्यात यश आणले होते. आतादेखील सरकारने अशाच प्रकारची उपाययोजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. मंदी ही टाळता येणारी नाही, फक्त त्यावर उपाययोजना करुन त्याचा दाह कमी करणे सरकारच्या हातात आहे.

 

अवश्य वाचा