महाराष्ट्रातील कोकण विभाग वगळता विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र यासह उर्वरित महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करताना दिसून येतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे सहकारी बँकांच्या वसुली अधिकाऱ्यांकडून वसुलीसाठी लावण्यात येणारा तगादा. सदर सहकारी बँकांचे वसुली अधिकारी अत्यंत खालच्या थराला जाऊन वसुलीसाठी कोणतेही प्रकार अवलंबितात. सहकार अधिनियमानुसार 101 च्या कारवाईत वसुलीचे अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर  कोणतीही उलट-सुलट कागदपत्रे जोडून सनदी अधिकाऱ्यांकडून जप्तीचे आदेश प्राप्त करतात. रायगड जिल्ह्यातील एका नावाजलेल्या सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील वसुली अधिकारी व शाखेतील वसुली अधिकाऱ्याने अशा प्रकारची कृत्य केल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की रायगड जिल्ह्यातील या सहकारी बँकेच्या एका शाखेतून एका कर्जदाराने रुपये पंचवीस लाख कर्ज घेतले होते.या पैकी रुपये वीस लाख गहाण खत कर्ज होते तर रुपये पांच लाख नजरतारण कर्ज होते. सदर कर्जदाराला धंद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तोटा झाल्यामुळे कर्ज हप्ते थकीत झाल्यामुळे सदर बँकेने कर्जदाराची गहाण असलेली मालमत्ता जप्त करुन सील केली आहे. पाच लाख रुपयांच्या नजरतारण कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने कर्जदाराच्या भावाला त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. कर्जदाराने आपल्या हिश्श्याचे घर व जागा गहाण ठेवलेली असताना त्याचा भाऊ जामीनदार किंवा कर्जदार नसताना कर्जदाराने जुन्या घेतलेल्या व फेडलेल्या कर्जाचे बाद झालेले गहाण खत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करुन जिल्हाधिकारी व शासनाची फसवणूक करून मालमत्ता जप्तीचे आदेश प्राप्त केले आहेत. कर्जदार घर बँकेने जप्त केल्यामुळे आपले 86 वर्षाचे वडील व 82 वर्षांची आई पत्नी, इयत्ता दहावी मध्ये शिकणारी मुलगी व नववीत शिकणारा मुलगा यांसह भाड्याच्या घरांत राहात आहे. वसुली आधिकारी यांच्या कडून येणाऱ्या धमक्या व मागील तारखांच्या नोटीसा यामुळे कर्जदाराचे कुटुंब धास्तावले असुन मानसिक दडपणाखाली आहे. या सर्व प्रकाराचा मुलांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम होत आहे. तर भावाच्या कुटूंबात सुध्दा 80 वर्षांची चुलती असून बँकेचे वसुली अधिकारी रस्त्यावर भेटले तरी येत्या आठ दिवसांत तुला घराबाहेर काढु, तू राम जेठमलानी किंवा उज्वल निकम यांच्या कडे गेला तरी तू जप्ती पासून वाचूशकत नाही अशी धमकी देतात.कर्जदाराने या बँकेकडून 2011 साली रुपये तीन लाख कर्ज घेतले होते. त्याची व्याजासह पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर नवीन गहाण खत करून नवीन कर्ज घेतले, परंतु वसुली आधिकाऱ्यानी जुने गहाणखत दाखवून जिल्हाधिकारी व शासनाची दिशाभूल करुन फसवणूक करून जप्तीचे आदेश प्राप्त केले आहेत. आजमितीला दोन्ही कुटुंबातील व्यक्ती प्रचंड मानसिक तणावाखाली असून सहकारी बँकेच्या मनमानी कारभाराला कंटाळली आहेत. सनदी अधिकारी देखील कागदपत्रे योग्य प्रकारे न पाहता किंवा त्यांची छाननी न करता कसे काय आदेश पारित करतात हा आश्चर्यकारक प्रकार आहे. कर्जदाराने आगामी तीन ते चार महिन्यात पूर्ण कर्जफेड करण्याची ग्वाही दिलेली असताना सुध्दा बँक विनाकारण मानसिक त्रास देत असल्याचा आरोप कर्जदार कुटुंबातील व्यक्ती करीत आहेत. या सहकारी बँकेच्या जिल्ह्यात अनेक शाखा असून तेथेही थकीत कर्जदार आहेत परंतु आम्हालाच जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचे कर्जदार कुटुंबाचे म्हणणे आहे.जी मालमत्ता गहाण नाही किंवा कर्जदाराचा अथवा बँकेचा त्या मालमत्तेशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसताना जिल्हाधिकारी यांनी ती जप्त करण्याचे आदेश देणे ही गैरकायदेशीर बाब आहे. राज्यात सहकारी बँकांच्या उद्दामपणा मुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरी राज्याचे सहकार मंत्री व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे बँकेच्या अनागोंदी कारभाराबाबत तक्रार करण्यात येणार आहे. शासनाकडून सहकारी बॅंकांना वसुलीसाठी चुकीची पध्दत वापरण्यास मुभा देण्यात येत असेल तर तर ही योग्य बाब नाही.

अवश्य वाचा