ब्रिटनमध्ये 800 हून अधिक भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक असून, त्यात आयटी, स्टील आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशमधल्या उद्योजकांचा ब्रेक्झिटला पाठिंबा आहे. स्थलांतरितांमुळे इथे आशियाई लोकांना नोकर्‍या मिळणं कठीण झालं आहे. ब्रेक्झिटमुळे त्यांच्यावर नियंत्रण येईल आणि आपल्या मित्रमंडळींना इंग्लंडमध्ये आणता येईल, अशी आशियाई नागरिकांना आशा आहे.

 

गेल्या शतकात युरोपमध्येच दोन महायुद्धांची सुरूवात झाली होती आणि अख्खं जग त्यात पोळून निघालं होतं. त्यानंतरयुरोपमध्ये पुन्हा जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यातून विद्ध्वंस होऊ नये, या विचारानं युरोपियन युनियनला जन्म दिला गेला, असं मानतात. व्यापारासोबतच युरोपियन युनियनने मानवाधिकार, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातही महत्त्वाचं योगदान दिलंय. त्यामुळेच युरोपियन युनियन टिकून राहणं महत्त्वाचं आहे. ब्रिटिश आणि एक्झिट हे शब्द एकत्र करून ‘ब्रेक्झिट’ हा शब्द तयार झाला आहे. ब्रिटनची युरोपियन युनियनमधून एक्झिट असा त्याचा अर्थ होतो. ब्रिटनने जनमत चाचणीद्वारे ब्रेक्झिटचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडलं. जनमत चाचणी झाली तेव्हा सुमारे 51.90 म्हणजेच 52 टक्के लोकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने म्हणजेच युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याला पसंती दिली होती. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावं की नाही, यासाठी तिथल्या नागरिकांनी मतदान केलं. हा निकाल जगाचं राजकारण आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. याआधी 2014 मध्ये स्कॉटलंडनं ब्रिटनमध्ये राहावं की नाही, यासाठी जनमत चाचणी झाली होती. मागील काही वर्षांमध्ये अडीच-तीन लाख निर्वासित इंग्लंडमध्ये आले. आगामी काळात ही संख्या वीस लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता होती. सार्वमत चाचणीत 4 कोटी 65 लाख 1 हजार दोनशे 41 (4,65,01,241) म्हणजेच 71.9 टक्के लोकांनी सहभाग घेतला होता. 51.9 टक्के जनतेनं बाहेर पडण्याच्या बाजूने, तर 48.1 टक्के जनतेने युरोपियन महासंघात राहण्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं.
28 देश आणि 50 कोटी लोकसंख्येच्या युरोपियन युनियनची अर्थव्यवस्था 16 खर्व डॉलर्सची असून, तिचा जागतिक डरडोई उत्पन्नातला वाटा एक चतुर्थांश इतका आहे. युरोपियन युनियन हा 28 देशांचा समूह असून, त्यात पश्‍चिम युरोपमधल्या ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनीसारख्या मुख्य देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियनमधील नागरीक सदस्य देशात व्हिसाशिवाय मुक्तपणे प्रवास, व्यापार, नोकरी करू शकतात आणि तिथे युरो हे एकच चलन वापरलं जातं. 1973 मध्ये ब्रिटननं या संघटनेचं सदस्यत्व स्वीकारलं. पण, बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत, खास करून निर्वासितांचे लोंढे वाढल्यावर युरोपियन युनियनमधून वेगळं होण्याच्या मागणीनं ब्रिटनमध्ये जोर धरला. युरोपियन युनियन ही भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी ब्रिटन हे युरोपचं प्रवेशद्वार बनलं आहे. ब्रिटनमध्ये जवळपास 800 हून अधिक भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक असून, त्यात आयटी, स्टील आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. आयटी क्षेत्रातल्या भारतीय कंपन्यांची सहा ते अठरा टक्के कमाई ब्रिटनमधून होते. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशमधल्या उद्योजकांचा बाहेर पडण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. कारण, महासंघातल्या स्थलांतरितांमुळे इथे आशियाई लोकांना नोकर्‍यामिळणं कठीण झालं आहे. महासंघातून बाहेर पडल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण येईल आणि आपल्या नातेवाईक, मित्र मंडळींना इंग्लंडमध्ये आणता येईल, अशी आशियाई नागरिकांना आशा आहे.
भारत आणि ब्रिटनमध्ये 95 हजार कोटी रुपयांचा व्यापार होतो. यामध्ये भारतातल्या 800 कंपन्या सहभागी आहेत. या कंपन्यांना ब्रिटनमुळे युरोपमध्ये सवलत मिळत होती. ती आता बंद होईल. याचा फटका या कंपन्यांना बसेल. यातल्या बहुतांश आयटी कंपन्या आहेत. ब्रिटनमध्ये भारताच्या तब्बल 800 कंपन्या आहेत. यात सर्वाधिक कंपन्या टाटा ग्रुपच्या आहेत. यामध्ये टाटा यांची जग्वॉर लँड रोवर, टाटा स्टिल, टाटा मोटर्स आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. टाटांनी इथे ‘सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर’ धाटणीची गुंतवणूक केली आहे. ब्रिटनसह युरोपमध्ये इन्फोसिससह अनेक आयटी कंपन्यांचं जाळं आहे. आयटी कंपन्यांची सुमारे सहा ते अठरा टक्के कमाई ब्रिटनमधून होते. त्यामुळे आयटी उद्योगाच्या 108 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यामुळे या सर्व कंपन्यांना युरोपमधल्या इतर देशांशी नव्यानं करार करावे लागतील. त्यामुळे खर्चात वाढ होईलच; शिवाय वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगळवेगळ्या कायद्यांनुसार काम करावं लागेल.
ब्रेक्झिटमुळे युरो आणि पाऊंड या चलनांमध्ये स्पर्धा सुरू होऊन डॉलरचा भाव वधारू शकतो. अशा परिस्थितीत रुपयाचं मूल्य घसरल्यानं कच्चं तेल, सोनं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीला मोठा फटका बसेल. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्यानं भारतात महागाई आणखी वाढेल तर जगभरातल्या शेअर बाजारांवरही परिणाम होईल. युरोपियन युनियनमधून वेगळं झाल्यामुळे ब्रिटनचा पैसा वाचेल, पण सुमारे दहा लाख ब्रिटिश नागरिकांना नोकरी गमवावी लागू शकते. हे सारं एका झटक्यात होणार नाही तर दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. पण, या निकालामुळे युरोप आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. डॉलर आणि रुपयासमोर पौंडचे अवमूल्यन झालं आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये ब्रेग्झिटचे परिणाम दिसून येतील. पौंडमध्ये होणारं अवमूल्यन पर्यटकांसाठी फायदेशीर ठरेल. याचा सर्वात मोठा परिणाम युकेमध्ये काम करणार्‍या कौशल्यपूर्ण नोकरदारांवर होणार आहे. यात युरोपियन युनियनचे असे अनेक नागरिक आहेत ज्यांना वेगळा व्हिसा घ्यायला लागत नव्हता.
या खेरिज लवकरच काही विशेष व्हिसा नियम जाहीर होतील. भारतीय आयटी कंपन्यांना कर्मचारी व्हिसा ही एक मोठी समस्या भेडसावू शकते. उद्या इतर युरोपियन राष्ट्रांनी स्वतंत्र राहायचा निर्णय घेतला तर एकत्रित चलन, व्हिसा, व्यवसाय ध्येयधोरणं व सुलभ प्रवास यासंदर्भात मार्ग काढावा लागेल. लंडनच्या पूर्व भागात मोठ्या प्रमाणावर स्टार्ट अप उद्योग स्थापन झाले होते. आता अशा उद्योगांना इतर युरोपियन देशातून भांडवल मिळवणं अवघड होईल. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत आयात करमुक्त असलेला आंतरयुरोपियन व्यापार आता करपात्र होईल. तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर आधारित अनेक उद्योगांना युरोपियन युनियनमधल्या उद्योगांनी विशेष निधी पुरवला होता. 2003-15 च्या दशकात हा निधी सुमारे 7 बिलियन म्हणजे 7 लाख कोटी रुपये एवढा होता. आता हा निधी मिळवणं अवघड होईल. एकंदरीत, इंग्लंडमधल्या ताज्या घडामोडींमुळे पुन्हा चर्चेत आलेल्या ब्रेक्झिटमुळे होऊ घातलेलं स्थित्यंतर आणि त्याचा आयटी क्षेत्रावर होत असलेला परिणाम लक्षवेधी ठरणार आहे.

 

अवश्य वाचा