जम्मू-काश्मीरचा प्रश्‍न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या राज्याला उर्वरित भारतापासून तोडणारं 370 वं कलम हटवण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती. आता हे कलम हटवण्याचा निर्णय झाला आहे. हा निर्णय खूप चांगला आहे. हे खूप आधीच व्हायला हवं होतं. मात्र, निर्णय घेताना जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करणं सर्वस्वी चुकीचं आहे. यामुळे जगापुढे देशाच्या लोकशाहीची चुकीची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते. 

गेली अनेक वर्षे चर्चेत असलेलं काश्मीरबाबतचंं 370वं कलम हटवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यच म्हटला पाहिजे. खरं तर, हे कलम हटवण्याचा निर्णय याआधीच होणं गरजेचं होतं. गेली अनेक वर्षे काश्मीरप्रश्‍नाचं घोंगडं भिजत पडलं होतं. पण, निदान आता तरी तो झाला याबद्दल निश्‍चितच समाधान व्यक्त करायला हवं. काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतापुढे काश्मीरचा प्रश्‍न आ वासून उभा होता. हा प्रश्‍न सोडवण्याची ताकद अशा प्रकारच्या निर्णयातच आहे. काश्मीरच्या स्वायत्ततेबाबतचे प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून निष्कारण उभे केले गेले. कलम 370 आणि 35 एला हात लावला तर काश्मीरमध्ये अराजक माजेल, असा बागुलबुआ उभा करण्यात  आला. अनेक पक्षांचं राजकारणच या 370 व्या कलमावर पोसलं गेलं. मात्र, काश्मीर प्रश्‍नांचं मूळ 370व्या कलमातच आहे. देशाच्या राज्यघटनेत 370वं कलम तात्पुरती व्यवस्था म्हणून समाविष्ट करण्यात आलं होतं. पण, गेली 70 वर्षे हे कलम अस्तित्वात होतं. हे कलम कायमस्वरुपी असल्याचा तिथल्या जनतेचा समज होता. तिथल्या राजकीय पक्षांनी तो करून दिला होता. फक्त तीन बाबींव्यतिरिक्त आमचा भारताच्या राज्यघटनेशी काही संबंध नाही; आम्ही वेगळे आहोत, आमची व्यवस्था वेगळी आहे, हे तिथल्या जनमानसात रुजवण्यात आलं होतं.त्यामुळे तिथल्या लोकांचंही हेच मत बनलं होतं. आपण उर्वरित भारतापेक्षा वेगळे आहोत, असाच त्यांचा समज झाला होता आणि हेच सर्व प्रश्‍नांचं मूळ कारण होतं. त्यामुळे 370वं कलम काढून टाकणं अतिशय आवश्यक होतं. 

काश्मीरबाबत नको ते निर्णय घेऊन हा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत नेण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण जगाला मान्य होईल, अशीच प्रत्येक कृती आम्ही करायला हवी, असा एक ग्रह आमचा आम्हीच बनवून घेतला होता. त्यामुळे त्या काळात काश्मीरबाबत घेतले गेलेले निर्णय अनाकलनीय होते. त्या वेळच्या सरकारने कलम 35 ए मान्यच कसं केलं, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. हे कलम आपल्या राज्यघटनेच्या पूर्ण विरोधात आहे. आपल्या राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या स्वातंत्र्याला 35 ए पूर्णपणे छेद देतं. त्यावेळी 370 आणि 35 ए या दोन्ही कलमांना पराकोटीचा विरोध होता. काँग्रेस पक्षातल्या लोकांचाही याला विरोध होता. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांसोबत करार केल्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धोका पोहोचू नये यासाठी आपण हे कलम मान्य करायला हवं, असा दबाव काँग्रेसच्या सदस्यांवर टाकण्यात आला. मात्र, हे सगळं आता इतिहासजमा झालं आहे. त्याबद्दल बोलण्यात फार काही अर्थ नाही. त्यामुळे वस्तुस्थितीचा विचार करणं गरजेचं आहे. 

सद्यःपरिस्थितीबद्दल बोलायचं तर 370 वं कलम हटवण्याचा निर्णय आता झाला आहे. यामुळे तिथल्या लोकांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण होणार यात शंका नाही. जम्मू आणि लडाखपेक्षाही काश्मीर खोर्‍यात या निर्णयाला विरोध होऊ शकतो. त्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न होणार हे ही आपण लक्षात घ्यायला हवं. महत्त्वाची बाब म्हणजे, तिथल्या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाचीच ही लढाई आहे. ते या निर्णयाला पराकोटीचा विरोध करणार याबद्दल काही शंका नाही. त्यामुळे या विरोधासाठी आपल्याला तयार राहावे लागणार आहे. दुसरं म्हणजे, आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाऊ शकते. 370वं कलम हटवण्याचा निर्णय घेणं हे राष्ट्रपतींच्या अखत्यारित नाही. त्यामुळे हा निर्णय असंवैधानिक आहे, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसात त्यावर सुनावणी सुरू होऊ शकते. पुढचे काही महिने ही सुनावणी सुरू राहू शकते. या घडामोडीनंतर पाकिस्तानही गप्प बसणार नाही. ते हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उठवण्याचा प्रयत्न करतील. संयुक्त राष्ट्रांमध्येही ते हा मुद्दा उपस्थित करतील. त्यासाठीही आपल्याला तयार रहावं लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला सर्वांनी पाठिंबा द्यायला हवा. सगळ्या परिस्थितीचा खंबीरपणे सामना करायला हवा. 

या निर्णयाच्या यशासाठी फक्त केंद्र सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही तर सर्वांनी एकत्र येऊन या निर्णयाला साथ द्यायला हवी. जम्मू-काश्मीरमधल्या लोकांना या निर्णयाचं महत्त्व पटवून देणंही तितकंच गरजेचं आहे. हा निर्णय तुमच्या विरोधात नाही. यामुळे तुमचं कोणतंही नुकसान होणार नाही. झाला तर तुमचा फायदाच होणार आहे, हे त्यांना समजावून सांगणं गरजेचं आहे. सरकारपेक्षाही लोकांकडून हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवं. या कामी माध्यमांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे. 35 ए रद्द केल्यामुळे बाहेरचे लोक आपल्या राज्यात येतील, आपल्या मालमत्ता, व्यवसाय बळकावतील, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे आम्ही त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाही, आमचे सर्वस्व हिसकावून घेतले जाईल, अशी भीती काश्मिरी नागरिकांच्या मनात निर्माण होऊ शकते. त्यांची ही भीती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. काश्मिरी जनतेशी संवाद साधून त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक संरक्षणासाठी विशेष तरतुदीही करायला हव्यात. या सगळ्यामुळे 370 वं कलम आणि 35 ए रद्द करण्याचा निर्णय सर्वमान्य होऊ शकेल. 

370वं कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असला तरी याबाबत अमित शहांनी संसदेत केलेलं भाषण खूपच त्रोटक होतं, असं म्हणावं लागेल. अत्यंत महत्त्वाच्या अशा या मुद्द्यावरचं भाषण खूपच थातूरमातूर झालं. हा निर्णय निश्‍चितच ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे भविष्यात मागे वळून पहाताना या निर्णयाबाबतचं सरकारचं मत जाणून घ्यायला लोक उत्सुक असतील. त्यामुळे अमित शहांनी आपला मुद्दा ठामपणे मांडणं गरजेचं होतं. त्यांनी या निर्णयमागच्या कारणांचा उहापोह करायला हवा होता. ही कारणं अधिक विस्तृतपणे मांडायला हवी होती. हा निर्णय फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. त्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. त्याचं भाषण निरनिराळ्या देशांमध्ये दाखवलं जाईल. त्याबाबत चर्चा रंगेल. त्यामुळे इतकं कमकुवत भाषण करायला नको होतं. कदाचित जास्त मल्लिनाथी न करण्याचा सल्ला त्यांना देण्यात आला असावा. पण तो नक्कीच चुकीचा होता. संपूर्ण देशाला या निर्णयामागची कारणं समजावून सांगण्याची सुवर्णसंधी सरकारकडे होती. दुर्दैवाने ती त्यांनी वाया घालवली.

अवश्य वाचा