कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी शासन करीत असताना इतिहासाचा वेध घेत धीमेगतीने बदल करायचे असतात. इतिहासातील घटना व त्याचे सध्या असलेले धागेदोरे न विसरता अलगद बदल करीत घेतले, तर त्याचा तेथील अस्मितेला हात न लागता अनेक बदल स्वीकारले जातात. मात्र, एखादी बाब केवळ सत्ता आहे म्हणून लादून प्रश्‍न सुटत नाहीत, उलट त्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य वाढते. बदलाची प्रक्रिया ही ऐतिहासिक घटना असते. हे बदल जर एका रात्रीत केले गेले, तर संपूर्ण व्यवस्थाच कोसळण्याचा धोका असतो. काश्मीरविषयी असलेले 370 वे कलम रद्द करताना असेच झाले आहे. हे कलम काँग्रेसच्या काळात केले गेले. मात्र, काँग्रेसने हळूहळू करुन त्यातील 80 टक्के कलमे रद्द करुन यापूर्वीच टाकली होती. केवळ 20 टक्केच शिल्लक होते. काश्मिरी लोकांची त्यातून अस्मिता राहावी यासाठीच हे कलम शिल्लक ठेवण्यात आले होते. आता सरकारने हे कलम एका रात्रीत रद्द करण्याची हुकूमशाही केल्यामुळे काश्मिरी जनतेत प्रक्षोभ होणे आपण समजू शकतो. आज सरकारच्या विरोधात जो बोलेल तो राष्ट्रद्रोही अशी भूमिका मांडली जात आहे, हेही धोकादायक आहे. आज 370 कलम कुणाशीही चर्चा न करता संसदीय मार्गाचा अवलंब न करता एकाधिकारशाहीने रद्द करण्यात आले आहे. काश्मीरच्या राज्यघटनेमध्ये काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याची तरतूद आहे. काश्मीरचे भारताबरोबर विलिनीकरण अंतिम आहे, हे कलम 3 प्रमाणे स्पष्ट आहे. तसेच काश्मीरच्या भौगोलिक क्षेत्राची व्याप्तीही स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. हे सर्व भारतीय संसदेला व काश्मीरच्या विधिमंडळाला बदलता येणार नाही, याची ग्वाही काश्मीरच्या राज्यघटनेमध्ये आहे. तेव्हा 370 कलम भारताच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आणणारे आहे, हे फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे आहे, असे कसे म्हणता येईल? आज देशात सर्व राज्यांतून अनेक प्रकारच्या अस्मितेचे वारे वाहात आहेत. ते राष्ट्रीय ऐक्याला व एकात्मतेला बाधा आणणारे आहे, असे आपण समजतो. काश्मिरी जनतेसाठी 370 कलम काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेचे प्रतिक आहे; पण, ही अस्मिता काश्मीरच्या राज्यघटनेप्रमाणे राष्ट्रीय एकात्मतेला पोषक आहे. काश्मीरची स्वतंत्र घटना ही भारतीय सार्वभौमत्वाला बाधक आहे व काश्मीरच्या वेगळेपणाची तरतूद राज्याराज्यांतील भेदभाव दर्शवणारी आहे. या आधारे 1991 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने आपल्या निवाड्यात म्हटले होते की, काश्मीरच्या विशिष्ट दर्जाला इतर राज्याशी भेद केल्याच्या कारणावरून आक्षेप घेता येणार नाही. कारण, ती घटनात्मक तरतूद आहे, असे न्यायसंस्थेने स्पष्ट केलेले आहे. 370 कलमाचा वाद उपस्थित झाल्यास काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेला डिवचण्यासारखे होईल, हे पाकिस्तान व दहशतवादाला एक कोलीत मिळेल, याचे भान ठेवण्याची  गरज आहे. काश्मीर प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्र संघात नेणे, युद्धविराम स्वीकारणे आणि कलम 370 ला मान्यता देणे यासाठी संघपरिवार नेहमी पंडित नेहरुंवर ठपका ठेवत आले आहे. हे तिन्ही मुद्दे केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चिले गेले होते. मंत्रिमंडळाच्या संमतीनेच यावर पुढची कार्यवाही झाली होती. त्या मंत्रिमंडळात भाजपचा पहिला अवतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जीदेखील सामील होते. या तिन्ही मुद्द्यावर मंत्रिमंडळात कोणी काय भूमिका मांडली याचे टिपण असणारच. या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळाचा निर्णय एकमताने झाला की कोणी, विशेषतः सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी विरोध केला होता का? या सगळ्या नोंदी पाहून आणि त्या नोंदी जनतेसमोर ठेवून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी बोलायला हवे होते. ऐतिहासिक सत्य हेच आहे की, ज्या मुद्द्यावर भाजप सरकार नेहरुंना दोषी मानत आले त्या मुद्द्यावर तत्कालीन मंत्रिमंडळात सांगोपांग चर्चा झाली, विविध दृष्टिकोन मांडले गेले होते आणि एकमताने झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी पंतप्रधान या नात्याने नेहरुंनी केली. पुढे जनसंघ संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सरकारच्या व नेहरुंच्या काही भूमिकांवर आक्षेप घेत मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. राजीनाम्याच्या कारणात काश्मीर प्रश्‍न नव्हता हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात असताना नाही, तर जनसंघाच्या स्थापनेनंतर काश्मीरप्रश्‍न ज्या प्रकारे हाताळला गेला त्यावर शामाप्रसाद मुखर्जींनी आक्षेप घेतले होते. नेहरुंऐवजी पटेलांनी काश्मीर प्रश्‍न हाताळला असता, तर तो प्रश्‍न तेव्हाच संपुष्टात आला असता असा दावा नेहमीच संघपरिवार करत आला आहे. नेहरू आणि पटेल यांच्यात कितीही मतभिन्नता असली, तरी ही मतभिन्नता निर्णय घेईपर्यंतची असायची. निर्णय झाल्यावर हे दोन्ही नेते त्या निर्णयाशी बांधील असायचे. काश्मीर प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्र संघात गेल्यावर तीनच दिवसाने कोलकाता येथील जाहीर सभेत सरदार पटेल यांनी तसा निर्णय घेणे गरजेचे होते, असे म्हणत त्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. काश्मीरमधील अधिकांश जनता भारतासोबत राहू इच्छित असल्याने गांधी, नेहरू आणि शेख अब्दुल्लाना ते राज्य पाकिस्तानऐवजी भारताशी जोडले जावे असे ठामपणे वाटत होते. एकीकडे हैदराबाद व जुनागडबाबतचा पटेलांचा प्रस्ताव पाकिस्तानने फेटाळला आणि दुसरीकडे काश्मिरात सशस्त्र घुसखोरी केली त्यामुळे पटेल काश्मीरला भारतात सामील करून घेण्याच्या प्रयत्नात सामील झाले आणि त्यानंतर काश्मीरविषयक प्रत्येक निर्णय नेहरू-पटेल यांच्या एकमताने झाला. गांधी, नेहरू आणि अब्दुल्लांचा आग्रह नसता तर कदाचित काश्मीर 1947 साली पाकिस्तानचा भाग बनले असते. हा इतिहास खोटा असेल तर भारताच्या ताब्यात असलेले त्यावेळचे दस्तावेज मोदी सरकारने सार्वजनिक करून खरे काय ते लोकांपुढे मांडले पाहिजे.

अवश्य वाचा

पोटनिवडणूक मतमोजणी सोमवारी.