भारतीय जनता पक्षाने काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे 370 वं कलम आणि 35 अ ची तरतूद रद्द केली. त्याच वेळी काश्मीरचे विभाजन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. एकीकडे प्रस्ताव मांडत असताना, दुसरीकडे राष्ट्रपतींची मान्यताही घेऊन टाकली. ही भाजपच्या जाहीरनाम्यातली वचनपूर्ती असली, तरी त्यासाठी निवडलेली सध्याची वेळ योग्य की अयोग्य, हा मात्र वादाचा मुद्दा बनला आहे.

काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाले तेव्हा त्याला विशेषाधिकार देण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कोणत्याही राज्याला विशेषाधिकार देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली; परंतु, राजा हरिसिंग यांनी बहुसंख्य मुस्लिम प्रजा असलेल्या काश्मिरचे विलिनीकरण करताना काही अटी घातल्या. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता ते विलीन करणे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे होते. त्यामुळे पंडित नेहरू यांनी या संदर्भात गोपाळकृष्ण अय्यंगार यांची एक समिती नेमली. या समितीच्या शिफारसीनुसार काश्मीरला घटना, झेंडा, तीन प्रमुख खाती वगळता अन्य सर्व खात्यांबाबतचे अधिकार मिळाले. नेहरू यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपचे अन्य नेते कितीही टीका करत असले, तरी याच नेहरूंनी 21 ऑगस्ट 1962 रोजी लिहिलेल्या पत्रात 370 वं कलम आणि 35 अ कलमाच्या तरतुदी कायमस्वरुपी नाहीत, असे म्हटले होते. याचा अर्थ त्यांनाही त्या कायम राहतील, असे वाटले नव्हते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत बोलताना नेमका असाच उल्लेख केला होता. राज्यघटनेत आतापर्यंत झालेल्या दुरुस्त्या, काही राज्यांना दिलेले विशेषाधिकार पाहिले तर घटनेचा मूळ गाभा वगळता इथे कधीही काहीही बदलू शकते. 

गेल्या काही दिवसांमध्ये काश्मीरमध्ये चालू असलेल्या घडामोडी, हजारो अतिरिक्त सैनिकांची नियुक्ती, अमरनाथ यात्रा मध्येच थांबवण्याचा घेतलेला निर्णय, तिथल्या राजकीय नेत्यांबाबत केलेले दबावाचे राजकारण, फुटिरतावाद्यांना जेलमध्ये टाकण्याची केलेली कारवाई, पर्यटकांना काश्मीर सोडून जाण्याचा दिलेला सल्ला, शाळा-महाविद्यालयांना देण्यात आलेल्या सुट्ट्या असे निर्णय पाहिले तर काश्मीरबाबत काही तरी मोठा निर्णय होईल, असे वाटत होते. सरकारने पाकिस्तानी अतिरेक्यांच्या धोक्याची हूल दिली असली, तरी प्रत्यक्षात काही माध्यमांनी पाच तारखेपासून सरकार काश्मीरचे विशेषाधिकार काढून घेण्याबाबत मोठा निर्णय घेईल, असे म्हटले होते. 370 आणि 35 अ कलम हा काश्मीरवासियांच्या भावनेचा मुद्दा असल्यामुळे त्याला स्थानिक राजकारण्यांचा विरोध होता. आतापर्यंत ‘ते आणि आम्ही’ अशी भारतातच दोन राष्ट्रे असल्याची व्यक्त होत असणारी भावना थांबवण्याची आवश्यकता होतीच. त्यामुळे शहा यांनी याबाबत प्रस्ताव मांडला तेव्हा नेटिझन्सनी त्याचे स्वागत केले. कोणत्याही निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होत असतात. केवळ राजकीय फायद्याचा विचार करून चालत नसते तर कधी-कधी परिणामांचाही विचार करावा लागतो. लष्करी बळाच्या जोरावर घेतलेल्या निर्णयाची किंमत पुढे जाऊन मोजावी लागते. सर्वांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेतले तरी त्याने कमी हानी होते. शिवाय, त्यातून समाज आणि जनमत दुभंगले जात नाही. इथे त्याचा विचार झाल्याचे दिसत नाही.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊन तीन महिनेही झालेले नाहीत. आपल्या जाहीरनाम्याच्या वचनपूर्तीसाठी सरकारकडे पुरेसा वेळ होता. शाह यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा आणि काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावरून काश्मीर खोर्‍यात हिंसक प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार सुरक्षेच्या पातळीवर सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे. ती उचलायलाच हवीत; परंतु, दोनच दिवसांपूर्वी काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन काश्मीरचे विभाजन करणार तर नाही ना आणि विशेषाधिकार काढणार तर नाहीत ना, अशी विचारणा केली होती, त्याची आत्ता आठवण होते. त्यावेळी असे काहीही होणार नाही, असे राज्यपालांनी सांगितले होते. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपासून संरक्षणासाठी आधी दहा हजार आणि नंतर आणखी 28 हजार जवानांची जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनाती करण्यात आली. किमान तसे सांगण्यात आले; परंतु, दहशतवाद्यांची भीती दाखवून प्रत्यक्षात सरकारला विशेषाधिकार काढून घ्यायचे होते, हे स्पष्ट होते. हिंसक घटना घडू नयेत, म्हणून सरकारने गोपनीयता पाळली, असे समर्थन केले जात असले तरी हा निर्णयच असा आहे की, त्याचे पडसाद उमटणारच. 

सर्वसाधारणपणे काश्मीरचे तीन भाग पडतात. लडाख हा बहुतांश बौद्ध धर्मियांचे प्राबल्य असलेला भाग. जम्मू हा हिंदुबहुल भाग तर श्रीनगर खोरे हा मुस्लिमबहुल भाग. याच भागात दहशतवादी कारवाया जास्त होतात. पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेतून इथे अतिरेकी जास्त येतात. भाजपला हे राज्य हिंदुबहुल बनवायचे असल्यामुळे काश्मीरला असलेला नागरिकत्त्वाचा अधिकार काढून घेण्यात आला, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. आता तिथे कुणीही जमिनी घेऊ शकेल. त्याचा एक धोका वर्तवण्यात येतो. बाहेरचे धनाढ्य मुस्लिमांच्या जमिनी घेऊन त्यांना भूमीहिन करतील. पर्यटनाच्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले राज्य आणि तिथला व्यवसाय बिगरकाश्मिरींच्या हाती जाईल. अगोदरच रोजगाराचे प्रमाण कमी आहे. त्यातच बाहेरच्यांना अधिकार मिळाले तर ते इथे स्थायिक होऊन रोजगारावर आक्रमण करतील, अशी भीती आहे. त्यामुळे तर स्थानिक नेत्यांचा विशेष दर्जा काढण्यास विरोध होता. सरकारने विशेषाधिकार काढले तर काय फायदे होतील, हे सांगण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. काश्मीरमध्ये गुंतवणूक वाढेल, रोजगार वाढेल, इथे आणखी सुविधा येतील, देशातल्या नागरिकांचे काश्मीरविषयीचे प्रेम आणखी वाढेल. हे सांगण्याचा किंवा विश्‍वासात घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल; परंतु, या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शहा यांनी राज्यसभेत मांडला. याचा अर्थ असा की, काश्मीरचा राज्याचा दर्जाही आता गेला आहे. भारतातले एक राज्य कमी झाले असून, दोन केंद्रशासित प्रदेशांची भर पडणार आहे. भारतीय घटनेनुसार जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यात 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलिनीकरणाचा करार झाला. 370व्या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे. कलम 370 नुसार इथे परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार विभाग वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते. भारतातल्या इतर राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेही या राज्यात लागू होत नाहीत. कलम 370 हटवले गेल्यास जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही. एखादा नवा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता नसेल. 370 वं कलम हटवल्याने संपत्तीखरेदीचा गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. या निर्णयाकडे मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक म्हणून पाहिले जात आहे. कारण, या सगळ्याबाबत मोदी सरकारने कमालीची गुप्तता बाळगली होती. शाह यांनी ही शिफारस मांडताच संसदेत मोठ्या प्रमाणावरगदारोळ झाला.

 

अवश्य वाचा