अलिबाग

जिल्ह्यातील अनुसुचित जातीच्या शेतकर्‍यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, तर आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा आजपासून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनांचा पात्र शेतकर्‍यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती प्रमोद पाटील यांनी केले आहे.
सिंचनाची शाश्‍वत सुविधा उपलब्ध करुन देत आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती, नवबौध्द शेतकर्‍यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रीयस्तरावर या  योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग करीत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना : या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रुपये 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रुपये 50 हजार), इनवेल बोअरिंग (रुपये 20 हजार), पंपसंच (रुपये 20 हजार), वीज जोडणी आकार (रुपये 10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण (रुपये एक लाख) व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिंबक सिंचन संच रुपये 50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच रुपये 25 हजार) या बाबीवर अनुदान अनुदेय आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष : लाभार्थी अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील असावा, लाभार्थी जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.  जमिनीच्या 7 / 12 व 8 -अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्याची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखांपर्यंत असावी. उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्याची  जमीन धारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना : या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रुपये 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रुपये 50 हजार), इनवेल बोअरिंग (रुपये 20 हजार), पंपसंच (रुपये 20 हजार) वीज जोडणी आकार (रुपये 10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण (रुपये 1 लाख) व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिंबक सिंचन संच रुपये 50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच रुपये 25 हजार), पीव्हीसी पाइप (रुपये 30 हजार), परसबाग (रुपये 500) या बाबींवर अनुदान अनुदेय आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष : लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा. लाभार्थी जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. जमिनीच्या 7/12 व 8 -अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्याची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखांच्या मर्यादेत असावी. उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थीची जमीन धारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी  ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा आजपासून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या शेतकर्‍यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाइन अर्ज ुुु.रसीळुशश्रश्र.ारहरेपश्रळपश.र्सेीं.ळप या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीयस्तरावर पंचायत समिती, कृषी विभाग व जिल्हा परिषद, कृषी विभाग कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा कृषी सभापती प्रमोद पाटील यांनी केले आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनांची जिल्ह्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 2019-20 या वर्षासाठी आदिवासी शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी यांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेमध्ये नव्या विहिरीसाठी अडीच लाख रुपये तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये, शेततळयाच्या अस्तरीकरणसाठी एक लाख रुपये, तर बोअरिंगसाठी 20 हजार रुपये, वीजजोडणी आकारासाठी दहा हजार रुपये, सूक्ष्मसिंचन संचामधील ठिबक सिंचनासाठी 50 हजार रुपये व तुषार सिंचनासाठी 25 हजार रुपये, परसबागेसाठी 500 रुपये देण्यात येणार आहेत.

अवश्य वाचा