पाली-बेणसे 

      सुधागड तालुका हा आदिवासी बहूल तालुका आहे. येथिल दर्‍याखोर्‍या, जंगलमाळरान पठारावर मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकवस्ती विस्तारलेली आहे. अशातच येथील आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाह शेतीसह पशुपालनावर अवलंबून आहे. याबरोबरच  रानावनातील फळे, कंदमुळे, रानभाज्या, फुले तसेच मासळी विकून येथील आदिवासी आपली गुजरान करताना दिसतो. मात्र आदिवासी बांधवांना पालीसह परळी, पेडली व जांभुळपाड्यात हक्काची बाजारपेठ उपलब्द नसल्याने आदिवासी बांधवांची मोठी गैरसोय होत आहे. सुधागडात आदिवासी बांधवांना सक्षम रोजगारनिर्मीती होणेकामी हक्काची बाजारपेठ उपलब्द करुन द्यावी अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे कोकण संघटक रमेश पवार यांनी संघटनेच्या वतीने केली आहे. आदिवासी बांधवांनी आनलेल्या वस्तू विक्रीसाठी शासनाकडून वनविभागामार्फत जागेचा पर्याय उपलब्द करुन दिला जात आहे. सुधागडात शासनाने भुमाता वनधन विक्री केंद्र सुरु करावे अशी जोरदार मागणी आदिवासी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

       यासंदर्भात घोडपापाड आदिवासीवाडी येथे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या प्रमुख पदाधिकारी  व आदिवासी बांधवांची नुकतीच महत्वपुर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आदिवासी समाजाचे शिष्टमंडळ रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सुर्यवंशी तसेच आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांची भेट घेणार असल्याचे रमेश पवार यांनी सांगितले. रायगड जिल्ह्यासह सुधागड तालुक्यात विपुल वनसंपदा आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत व वनाच्छदीत प्रदेशाने वेढलेल्या सुधागडातील आदिवासी बांधवांच्या रोजगाराची मदार वनसंपदेवर अवलंबून आहे. जंगलातून गोळा केलेला रानमेवा, वनौषधी, पालेभाज्या आदी वस्तु विक्रीसाठी आदिवासी बांधव ग्रामीण व शहरी भागात मुख्य रस्त्यावर बसतात. परंतू यावेळी येणार्‍या जाणार्‍या वाहनांपासून अपघात होण्याचा मोठा धोका जानवत असतो. आदिवासी संस्कृतीची ओळख करुन देणार्‍या व आदिवासीं कारागिरांनी स्वता बनविलेल्या वस्तुंच्या विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ असणे काळाची गरज निर्माण झाली आहे.

      आदिवासी कातकरी समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने विविध शासन योजना उपक्रम राबविण्यावर भर दिला असला तरी सुधागड तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थी घटकाला मात्र अशा काही योजनांचा स्पर्षच होत नसल्याचे समोर आले आहे. स्वातंत्र्याचा 67 वर्षाचा काळ उलटून गेला तरी आदिवासी समाजबांधवांना मुलभूत प्रश्न, समस्या व पायाभूत नागरीसेवासुविंधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. स्थानिक रोजगारनिर्मीती करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने रोजगारासाठी आदिवासी बांधवांचे स्थलांतराचे प्रमाण देखील वाढल्याचे दिसते. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणार्‍या चविष्ठ आणि आरोग्यवर्धक पालेभाज्या, आळंबी, कंदमुळे, कडधान्ये, फळे आदिंची विक्री करण्यासाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्द करुन द्यावी अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रायगड (कोकण) संघटनेने केली आहे.

कोट 1

सुधागड तालुक्यातील आदिवासी बांधवांची उपजिविका व उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन वनसंपदा आहे. रानावनातून आणलेल्या वस्तू विक्रीसाठी आदिवासी महिला बांधवांना उनवारावादळ पावसात मोठे कष्ट उपसावे लागतात. यामध्ये त्यांचे हाल होतात. शासनाने आदिवासी बांधवांसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्द करुन दिल्यास त्यांचा रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागेल. स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्माण झाल्याने स्थलांतराचे प्रमाण देखील कमी होईल.

रमेश पवार, कोकण संघटक, अ.भा.आदिवासी विकास परिषद

अवश्य वाचा