पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने अखेर तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर करवून घेतल्याने आपण महिला समानतेच्या दृष्टीने पाऊल टाकल्याची फुशारकी मारली आहे. सरकारने हे विधेयक संमत करुन घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन; परंतु, त्यांनी शबरीमालाप्रकरणीही हिंदू महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यासाठी कायदा करुन न्याय मिळवून द्यावा, असे सांगावेसे वाटते. मुस्लिम महिलांसाठी ही घटना स्वागतार्ह असली, तरी भाजपने हे विधेयक हिंदू मतांचे केंद्रीकरण करण्यासाठीच केले आहे. खरे तर, ज्येष्ठांच्या सभागृहात भाजपचे बहुमत नाही, तरीदेखील त्यांनी हे विधेयक संमत करुन घेण्यात यश मिळविले. तसे पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच तोंडी तलाक घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे त्यानंतर हा कायदा करुन भाजपने केवळ राजकारण साध्य करण्यासाठीच हे विधेयक संमत करुन घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर अशा प्रकारच्या कायद्याची काही आवश्यकताच नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी तोंडी तलाख बेकायदा ठरविला होता. उर्वरित दोन न्यायाधीशांनी सरकारने कायदा बनवावा, असे मत व्यक्त केले होते. मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तोंडी तलाक संपुष्टात आला असताना भारतात यावर बंदी का घातली नाही, असे मत नोंदविले होते. भारतीय राज्यघटनेने चौदाव्या कलमानुसार देशातील सर्व नागरिकांना समानतेचा हक्क प्रदान केला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याची सबब सांगून त्या हक्काची गळचेपी करता येणार नाही. हा धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा करीत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द ठरविण्याला न्यायालयात प्रखर विरोध केला होता. मुळात, हा न्यायालयीन अधिकारकक्षेच्या बाहेरचा विषय आहे, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला होता. पाच न्यायाधीशांच्या पीठातील तिघांनी तो फेटाळून लावताना या प्रथेतील अन्याय्य बाबींवर नेमके बोट ठेवले. त्यामुळेच या निर्णयामागील भूमिका समजावून घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पूरक वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न मुस्लिम समाजातील धुरिणांनी करायला हवेत आणि सरकारने यासंदर्भात सर्वांगीण विचारमंथनाद्वारे कायदा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ज्या विविध स्त्री संघटना, सुधारणावादी, परिवर्तनवादी प्रवाहातील कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्‍न सातत्याने लावून धरला, त्याचा पाठपुरावा केला, त्यांचे नीतीधैर्य वाढविणारा हा निकाल होता, यात शंका नाही. शायरा बानो, केरळच्या निसा संघटनेच्या व्ही.पी. जोहरा, जयपूरच्या आफरिन रेहमान या महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. मुस्लिम समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम महिलाच्या प्रश्‍नांवर सर्वप्रथम आंदोलन उभे केले होते, त्यांच्या या आंदोलनाची यावेळी आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. कोणत्याही धर्मातील पती-पत्नींमध्ये टोकाचे मतभेद झाले, तर घटस्फोटाच्या मार्गाने जाऊन वेगळे होण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो आणि तो असलाही पाहिजे. मात्र, काही किरकोळ कारणावरुन आपले पुरुषी वर्चस्व सिद्ध करणारी ही तोंडी तलाक पद्धती महिलांवर अन्यायकारकच होती. त्याविरुद्ध मुस्लिमांतील पुरोगामी लोक नेहमीच लढा देत आले आहेत. परंतु, त्यांची संख्या अल्प आहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. शिक्षणाचा अभाव, आर्थिकदृष्ट्या परावलंबित्व आणि वेगवेगळ्या प्रथा-परंपरांमुळे अनुभवास येणारे दुय्यमत्व अशा परिस्थितीत जगणारी स्त्री जेव्हा स्वतःच्या घराला अचानक पारखी होते, तेव्हा तिच्यावर आभाळ कोसळते. त्या महिलेचा कोणताही विचार केला जात नाही. पुरुष नवीन लग्न करुन मोकळा होतो. मात्र, पुढील सर्व जबाबदार्‍या या महिलेच्या गळ्यात पडतात, ही त्यातील एक मोठी शोकांतिका ठरते. सर्वात वाईट बाब म्हणजे, कुराणात याचा कोठेही उल्लेख नाही. जर एखाद्याला तलाक घ्यायचा असेल, तर तो कसा घ्यावा. महिलेच्या उदरनिर्वाहाची सोय कशी करावी, याचा उल्लेख कुराणात आहे. मात्र, धर्माच्या नावावर या सर्व बाबी खपवून घेणे चुकीचेच ठरते. वेगवेगळ्या 21 मुस्लिम देशांतील सरकारांनी या अनिष्ट प्रथेला केव्हाच तलाक दिला आहे. परंतु, भारतात धार्मिकतेच्या नावाखाली या बदलाला विरोध केला गेला. त्याहून दुर्दैवी बाब म्हणजे, मुस्लिम मतांचे लांगूनचालन करण्यासाठी आपल्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी या बाबी खपवून घेतल्या. केंद्र सरकारने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे, या बाजूने निःसंदिग्धपणे भूमिका मांडली, याचे स्वागत झाले पाहिजे. प्रत्येक धर्मात चुकीच्या प्रथा प्रामुख्याने महिलांवर अन्याय करणार्‍या होत्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आपली संस्कृती पुरुषप्रधान आहे. हिंदू धर्मातील केशवपन, सती, बालविवाह या प्रथा त्या धर्मामध्ये समाजसुधारक झाले व त्यांनी त्या प्रथा संपविल्या. तसे समाजसुधारक मुस्लिम समाजात झाले नाहीत. तसेच त्या धर्मीयांत असलेला शिक्षणाचा अभाव, त्यामुळे या प्रथा प्रदीर्घकाळ टिकल्या. आता मात्र मुस्लिमांत प्रामुख्याने महिलांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. संबंधित धर्मियातील सुधारणा या त्या धर्मातील लोकांकडून झाल्या पाहिजेत. आता मोदी सरकारने शबरीमालाप्रकरणी हिंदू स्त्रियांना न्याय मिळवून द्यावा, हीच अपेक्षा.

अवश्य वाचा