मुंबई, दि. 11 -

जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच

धरणक्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन

सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास

मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल व महामंडळ

अधिनियमातील तरतुदी इत्यादींचा विचार करुन आज मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पाच महामंडळांच्या अधिनियमातील यासंदर्भातील तरतुदी

सारख्या असल्यातरी राज्यात सुसूत्रता व एकसमानता राहण्यासाठी राज्यस्तरावरचे एकत्रित धोरण

तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पर्यटनक्षम

स्थळांचा विकास करण्यासाठी खाजगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

राज्यस्तरीय धोरण राबविण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून हे धोरण महाराष्ट्र

पर्यटन धोरण-2016 शी सुसंगत ठेवण्यात येईल. धरण व जलाशय परिसरातील अतिरिक्त

शासकीय जमिनी पर्यावरण पूरक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच त्यासाठी

आवश्यक विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व

प्रदर्शन केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे व विश्रामगृहे विकसित करणे तसेच कला

व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबुची सोय, रोप वे सुविधा आदींची

निर्मिती करण्यात येणार आहे.

राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम व 2862 लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण

झाले आहेत. यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्याद्री व सातपुडा या डोंगररागांत व निसर्गरम्य ठिकाणी

असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे. तसेच जलसंपदा विभागाची

महत्त्वाच्या ठिकाणी 146 विश्रामगृहे आहेत. धरणे व जलाशयांच्या जवळ असणारी पर्यटनक्षम

विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी आणि वसाहतींच्या दुरूस्ती व देखभालीअभावी मोठ्या

प्रमाणात नादुरूस्त आहेत. तसेच विभागाकडील मनुष्यबळ पुरेसे नसल्यामुळे या मालमत्ता

सांभाळण्यात मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित

होण्यासाठी धरणस्थळांसह विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे

प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून पाटबंधारे विकास

महामंडळांना महसुलाचा स्त्रोत मिळणार आहे. या महसुलाचा उपयोग जलसंपदा प्रकल्पांच्या

देखभालीसाठी करण्यात येणार आहे.

अवश्य वाचा

other

सोमवारी उरणमधील दवाखाने बंद