cabinet decision

 

 

मुंबई:

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या १५ अकृषि विद्यापीठे शासनामान्य विद्यापीठामधील मंजूर असलेल्या पदांपैकी एकूण ८० टक्के पदभरती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे १५ अकृषि विद्यापीठात ६५९ पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील १५ अकृषि व अभिमत विद्यापीठांमधील शिक्षकीय पदांचा आकृतीबंध तयार करण्याचे काम सुरू असून यास अधिक कालावधी लागू शकतो. यादरम्यान अस्तित्त्वात असलेली अनेक शिक्षकीय पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थी व एकूणच शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्यामुळे यासंदर्भात विद्यापीठे, विद्यार्थी संघटना, शिक्षक संघटना यांच्याकडून रिक्त पदे भरण्याबाबत वारंवार शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जात होता. त्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या पदभरती संदर्भात सातत्याने मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग व मुख्य सचिव यांच्याकडे पाठपुरावा करुन विद्यापीठांमधील रिक्त असलेली शिक्षकीय पदे भरण्यास मंजुरी देण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आज निर्णय घेतला. विद्यापीठाचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीने विभागाच्या अंतर्गत ८० टक्के इतक्या मर्यादेत पदभरती करण्यास मान्यता देण्याची शिफारस केल्यामुळे राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठामधील रिक्त असलेली शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदांवर आता भरती करण्यात येणार आहे. अकृषि विद्यापीठांनी रिक्त पदांची पदभरती करताना ज्या शैक्षणिक विभागातील पदे भरण्याची आवश्यकता आहे. त्या शैक्षणिक विभागातील पदे भरण्यास प्राधान्य द्यावे. त्याचप्रमाणे पदभरतीस मान्यता दिलेल्या पदांपैकी जास्तीतजास्त सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्यास प्राधान्य द्यावे. अकृषि विद्यापीठांनी पदभरती करताना विद्यापीठांसाठी एकूण मंजूर असलेल्या पदांपैकी ८० टक्के इतक्या मर्यादीत पदे भरली जातील याची दक्षता घ्यावी. तसेच मान्यता दिलेल्या शिक्षकीय पदांची पदभरती करताना संबंधित शैक्षणिक विभागाचे नॅक मूल्यांकन व पुर्नमुल्यांकन होण्याकरीता आवश्यक असलेली मर्यादा विचारात घेऊनच शिक्षकीय पदाचे वाटप करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे पदभतीची कार्यवाही करताना सदर पदासाठी विद्यापीठ आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने वेळोवळी विहित केलेली व राज्य शासनाने स्वीकृत केलेली शैक्षणिक अर्हता, पात्रता, अनुभव, राज्य शासनाचे प्रचलित आरक्षण धोरण आदी बाबी विचारात घेऊन विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून भरती प्रकियेची कार्यवाही पुढील ६ महिन्यात पूर्ण होईल, या दृष्टीने नियोजन करावे, असेही शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अवश्य वाचा

दीव येथील जमीन घोटाळा