कर्नाटकातील जनतेने निवडून दिलेले कुमारस्वामी यांचे सरकार अखेर भाजपने पैशाच्या ताकतीवर पाडले आणि तेथे कमळ फुलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेले पंधरा दिवस सुरु असलेल्या या राजकीय नाट्यावर आता पडदा पडला आहे. भाजपने अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याआधीच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला. कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. गेले वर्षभर भाजपकडून हे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरु होते. परंतु, केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार आल्यावर कर्नाटकातील सरकार पाडण्यास वेग आला. त्यासाठी थैल्या रित्या करण्यात आल्या हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. युती सरकार अल्पमतात आहे. एकतर कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा म्हणून आम्ही अविश्‍वासाचा ठराव मांडू, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. भाजपने अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याआधीच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला. राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, सभाध्यक्ष यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष, आमदारांची बंडखोरी, जनतेची असाहाय्यता, एकीकडे अतिवृष्टी तर दुसरीकडे अनावृष्टीची स्थिती, भर पावसाळ्यातही निर्माण झालेली पाणीटंचाई गेल्या पंधरा दिवसांपासून ही राजकीय सत्तेची रस्सीखेचाची चर्चा घडतच होती. मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांची शेवटपर्यंत युतीची सत्ता टिकविण्यासाठी धडपड सुरु होती. काँग्रेस-निजदच्या 16 आमदारांनी राजीनामे दिले. यापैकी रामलिंगा रेड्डी यांचे मनपरिवर्तन करण्यात आले. त्यामुळे राजीनामा दिलेल्यांची संख्या 15वर पोहोचली. युती सरकारचे पतन झाल्याशिवाय आपण मुंबईहून परतणार नाही, अशी बंडखोर आमदारांची स्पष्ट भूमिका आहे. विश्‍वासदर्शक ठराव असूनही सत्ताधारी पक्षातील 20 आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे अल्पमतात आलेले युती सरकार कोसळणार, हे नक्की होते. त्यानंतर मुंबईत आमदारांना पंचतारांकित हॉटेलात ठेवण्यात आले. त्यानंतर तेथे राजकीय नाट्य घडत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 आमदारांना व्हिप देण्यासंदर्भात कोणतीच स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावरून निवडून आलेल्या आमदारांना व्हिप देण्याचा अधिकार संसदीय पक्ष नेत्याचा असतो. कारण, कोणत्या तरी पक्षाला मदत करण्यासाठी काही आमदार अचानक गायब होतात, राजीनामे देतात. ही गोष्ट संसदीय लोकशाही पद्धतीला मारक आहे. त्यामुळे याचा सोक्षमोक्ष झाल्याशिवाय विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान घेऊ नये, अशी भूमिका सिद्धरामय्या यांनी मांडली. पक्षांतर बंदी कायदा, लोकशाहीची मूल्ये, गढूळ झालेल्या राजकीय क्षेत्राचे शुद्धीकरण आदींविषयीही चर्चा झाली. भाजपची एकच मागणी होती, यात चर्चा करण्यासारखे काय आहे? विश्‍वासदर्शक ठराव आहे तर मतदान घ्या. सभाध्यक्ष के.आर. रमेशकुमार हे अल्पमतातील सरकारला वाचविण्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेत आहेत, असा आरोपही विधानसभेत करण्यात आला. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली. या प्रकरणात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केल्यानंतर विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची सूचना राज्यपालांनी सभाध्यक्षांना केली. या मुद्द्यावर राज्यपाल सभाध्यक्षांना सूचना देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाहीत, असे सांगत काँग्रेसने आक्षेप घेतला. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सभाध्यक्षांचे अधिकार अबाधित ठेवतानाच 15 असंतुष्टांनी अधिवेशनात भाग घेतलाच पाहिजे, असे नाही. त्यांच्यावर कोणी दबाव आणू शकत नाही, असाही निकाल दिला आहे. एखाद्या आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना व्हिप जारी करता येणार नाही, अशी भूमिका कायदेतज्ज्ञांनी मांडली आहे. यावर काँग्रेसचे म्हणणे वेगळेच आहे. काँग्रेस व निजदची सभागृहातील भूमिका लक्षात घेता त्यांना विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान घ्यायचे नाही, हेच अधोरेखित होत होते. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपानंतर कर्नाटकातील राजकारणाची वाटचाल घटनात्मक पेचाकडे सुरू होती. त्यावर मतदान घेणे हाच उपाय होता. मात्र, त्यानंतरही परिस्थिती अशीच राहिली, तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. एखाद्या राज्यात जर घटनात्मक पेच निर्माण झालाच, तर राज्यपाल विधानसभा तहकूब ठेवून किंवा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. परंतु, ती वेळ आली नाही. कुमारस्वामी यांना आपले सरकार अल्पमतात आहे याची पूर्ण जाणीव झाली होती. त्यातून त्यांनी मतदान झाल्यावर राजीनामा देणे पसंत केले. एकूणच पाहता भाजपने हे सरकार पाडणे हा लोकशाहीचा केलेला खूनच आहे. विरोधकांचे सरकार टिकू द्यायचेच नाही. केवळ देशात भाजपचीच सत्ता ठेवायची हे त्यांचे धोरण आहे. त्यातून आता पुढे आणखी काही सरकारे पाडण्याचा श्रीगणेशा केला जाईल. एकूणच आपल्याकडे सध्या लोकशाही एका नव्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. अर्थात, यापूर्वी काँग्रेसनेही अशा प्रकारे विरोधकांची सरकारे पाडली होती. परंतु, भाजपने आता त्याच पावलावर पाऊल ठेवत आपण काँग्रेसपेक्षा काही वेगळे नाही, हे दाखवून दिले आहे.


अवश्य वाचा

रस्त्या केला गिळंकृत