कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणातील निकालानंतर पाकिस्तानने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया लक्षात घेतली, तर भारताची लढाई अजूनही संपलेली नाही, हे लक्षात येते. पाकिस्तानच्या कोर्टात या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होणार असल्याने भारताला पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयापुढे कुलभूषण यांची बाजू आणखी प्रभावीपणे मांडावी लागणार, हा या निकालाचा अर्थ आहे. आता त्या दिशेने प्रयत्न करावे लागणार आहे.

भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा देण्याच्या पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाच्या निकालाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेची जगाच्या वेशीवर टांगलेली लक्तरे पाहता या देशाची ‘छी थू’ तर झालीच; परंतु, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानच्या न्यायाधीशांनाही अन्य 15 न्यायाधीशांबरोबर काही प्रतिकूल मते व्यक्त करावी लागली. ‘पाकिस्तान सूर्याला चंद्र आणि चंद्राला सूर्य ठरवतो,’ असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने केलेले भाष्य पाहिले तर या देशाला एवढी मोठी कोपरखिळी आतापर्यंत कुणी मारली नसेल, असे वाटून जाते. या वाक्याचा उघड अर्थ पाकिस्तानमध्ये कायदा आणि न्यायालाही किंमत नाही, असा होतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इतिहासात पहिल्यांदाच कोणत्याही देशाबद्दल इतक्या खुलेपणाने आणि स्पष्ट पद्धतीने भाष्य केले आहे. निर्णयाच्या ठराविक टप्प्यांवर त्यांनी पाकिस्तानला चुकीचे ठरवले आहे. पाकिस्तानसंदर्भात अपमानजनक शब्दांचा उल्लेख केला आहे. 
आरोपी कुणीही असला, तरी त्याला आपली बाजू मांडण्याचा नैसर्गिक हक्क आहे. बाजू न मांडताच शिक्षा सुनावली जात असेल, तर त्याला न्याय म्हणत नाही. न्यायाचे हे तत्त्व जगभर अंमलात आणले जात असताना पाकिस्तानला मात्र ते मान्य नसावे. दोन देशांशी निगडीत एखाद्या विषयावर निकाल द्यायचा असेल, त्या वेळी व्हिएन्ना कराराच्या बाहेर जाता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयावर दोन्ही देशांनी आपलाच विजय असल्याचे म्हटले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाचे बारकाईने अवलोकन केले तर पाकिस्तानने दिलेल्या शिक्षेला जशी स्थगिती दिली, तसेच भारताने कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेची केलेली मागणीही मान्य करण्यात आलेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 
पाकिस्तानने कुलभूषण यांना बाजू मांडण्यासाठी राजनैतिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा घ्यावी, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता भारताची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तिथल्या संसदेत कुलभूषण यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचे म्हटले होते. कुलभूषण यांना भारतीय गुप्तचर संस्थेचा हेर ठरवून त्यांना दिलेली शिक्षा पाहता आता ते हेर कसे नव्हते आणि त्यांचा व्यवसाय कुठे होता, त्यासाठी त्यांना कसा प्रवास करावा लागत होता, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी भारतावर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हरिश साळवे यांनी मांडलेली भूमिका पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे करत असलेले उल्लंघन स्पष्ट करणारी होती. आता कुलभूषण यांना इराणहून कशी अटक करण्यात आली इथपासून त्यांच्यावर पाकिस्तानमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसवून कसा अन्याय करण्यात आला इथपर्यंतचे सर्व पाढे पाकिस्तानच्या न्यायालयापुढे वाचावे लागतील.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर पाकिस्तानने दिलेली प्रतिक्रिया पाहता त्यांच्याकडून शहाणपणाची फार अपेक्षा ठेवता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर बोलताना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत आपल्या आरोपांवर ठाम असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात, कोणताही देश आपली चूक मान्य करत नसतो. ‘आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक जबाबदार सदस्य म्हणून आम्ही आज या अचानक आलेल्या सुनावणीसाठी हजर झालो आहोत. यापुढे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करू. आम्ही पुन्हा सांगू इच्छितो की कुलभूषण जाधव हा भारतीय नौदलाचा कमांडर असून, हुसेन मुबारक पटेल या खोट्या ओळखपत्रासह पाकिस्तानमध्ये दाखल झाला होता. त्याने भारतासाठी हेरगिरी केल्याचे आणि पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये सामील असल्याचे पाकिस्तानच्या न्यायालयात मान्य केले आहे. हा भारतपुरस्कृत दहशतवाद आहे,’ अशी उलटी बोंब पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मारली आहे. 
कुलभूषण यांनी भारतासाठी हेरगिरी केला, हा पाकिस्तानचा आरोप भारताने फेटाळला होता. हेरगिरीच्या बाबतीत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला ‘कॉन्स्युलर अ‍ॅक्सेस’ दिला जाऊ शकत नसल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. जाधव यांना दोषी ठरवण्यासाठी पाकिस्तानकडे त्यांच्याकडून जबरदस्तीने घेतलेल्या जबाबाशिवाय कोणताही पुरावा नाही. पाकिस्तानचे तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री सरताज अजीज यांनी 7 मार्च 2016 रोजी त्यांच्या संसदेत सांगितले की, जाधव यांच्या विरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. जाधव यांच्याशी संबंधित डोसियरमध्ये काही जबाब असले तरी तो ठोस पुरावा असू शकत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. हे विधान चुकीचे असल्याचे निवेदन त्याच दिवशी परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केले. जाधव यांना ‘कॉन्स्युलर अ‍ॅक्सेस’ देण्याची भारताची विनंती पाकिस्तानने सोळा वेळा नाकारली. पाकिस्तानच्या अंतर्गत कारभारात भारत ढवळाढवळ करत असून, आपला देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा कांगावा पाकिस्तानने केला होता.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा फाशीला असलेला विरोध लक्षात घेता भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेला दिलेली स्थगिती हा अपेक्षित निर्णय आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातल्या 16 पैकी 15 न्यायाधीशांनी भारताची बाजू उचलून धरली. पाकिस्ताननेच अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सुनावणीच्या वेळी दिसून आले. कुलभूषण यांना अटक केल्यानंतर पाकिस्तानने भारतीय उच्चायुक्तांना त्याची माहितीही दिली नव्हती. उच्चायुक्तांना तब्बल 22 दिवसांनंतर ही माहिती देण्यात आली. या विलंबाचे कारण पाकिस्तान देऊ शकला नाही. या खटल्यात व्हिएन्ना कराराचे कलम 36 लागू होते, हे भारताने सिद्ध केले. पाकिस्तानमधल्या भारतीय दूतावासाच्या अधिकार्‍यांना जाधव यांची भेट घेण्यास मज्जाव करण्यात आला. जाधव यांना कायदेशीर मदतही नाकारण्यात आली. हे व्हिएन्ना कराराच्या कलम 36 (1) चं उल्लंघन असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले. कुलभूषणप्रकरणी पाकिस्तानने मानवी हक्कांचीही पायमल्ली केली. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात मानवी आणि राजकीय अधिकारांबद्दल पुरेशी स्पष्टता आहे. गुन्हेगारी आरोपांविरुद्ध प्रभावीपणे बाजू मांडता येण्याचा अधिकार हा त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे.  
राजनैतिक मदत दिल्यानंतरच या फाशीवर पुनर्विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच आता भारताला राजनैतिक मदतीने हा खटला लढवता येईल. पाकिस्तानने कुलभूषण यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी अनेकदा नकार दिल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे 18 मे 2017 रोजी न्यायालयाने फाशीला स्थगिती दिली होती. फेब्रुवारीमध्ये चार दिवस दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेण्यात आला होता. भारताने प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन आणि कौन्सुलर अ‍ॅक्सेस नाकारल्याचा मुद्दा. कुलभूषण यांच्या पत्नी आणि आई या दोघींना भेटण्याची मुभा देण्यात आली होती. 25 डिसेंबर 2017 रोजी दोघीही कुलभूषण यांना भेटून आल्या होत्या; मात्र, एवढ्या वर्षांनी भेटून कुलभूषण यांच्या जवळही जाता आले नव्हते. दोघांमध्ये काच लावली होती आणि फोनद्वारे संभाषण करायला लावले. त्यामुळे जवळून भेटही होऊ शकली नाही. हा आडमुठेपणाच आता पाकिस्तानच्या अंगलट आला आहे.

अवश्य वाचा