राज्याला आता निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. सत्ताधारी पुन्हा सत्तेत येण्याच्या गप्पा करीत आहेत. परंतु, त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत काय नेमके काम केले, हे सांगण्यासाठी ठोस काहीच हातात नाही. केंद्रात जसे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पाच वर्षांत फारसे काही काम न करता सत्तेत आले, त्याचप्रमाणे आपणही येऊ, असा विश्‍वास भाजप-शिवसेनेला वाटत आहे. परंतु, त्यांचा हा आत्मविश्‍वास फाजिल ठरणार आहे. आपण चंद्रावर यान पाठविले, अर्थातच ही बाब स्वागतार्ह आहे. कदाचित, भविष्यात मनुष्यालाही चंद्रावर पाठविले जाईल. परंतु, इथला मायबाप शेतकरी मात्र उपाशीच आहे. एकीकडे आपण मोठी वैज्ञानिक झेप घेत आहोत, तर दुसरीकडे देशातील महत्त्वाचा घटक असलेला शेतकरी मात्र समाधानी नाही. उलट, त्याचा जीवनाचा संघर्ष संपल्याने आत्महत्या करण्यास तो पुढे सरसावतो आहे. राज्यात गेल्या सहा महिन्यांत तेराशे शेतकर्‍यांनी आयुष्य संपविले, ही बातमी वाचली की कुणाचेही मन पिळवटून निघेल. परंतु, मोठ्या गप्पा करुन सत्तेत आलेले हे सरकार आत्महत्या थांबवू शकलेले नाही. कर्जमाफी तसेच अन्य सुविधांच्या माध्यमांतून शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट 48 हजार कोटी जमा केल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. पावसावर अवलंबून नसलेली पद्धती अवलंबल्याने पिकांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हे सर्व आपण एकवेळ गृहित धरले, तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या का वाढल्या, या प्रश्‍नाचे उत्तर ना सरकारकडे आहे, ना नोकरशाहीकडे. केंद्राने शेतमालाच्या दरात गेल्या वर्षी वाढ केल्याचे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात ही वाढ कागदावरच आहे. शेतकर्‍यांच्या पदरी याचा लाभ काहीच पडलेला नाही. चार वर्षांपूर्वी धान्याला अडीच हजार रुपये क्विंटल भाव होता. यावर्षी त्यात किमान हजाराची वाढ अपेक्षित होती. असे असले तरी अठराशे रुपये क्विंटलने धान्य विक्री करावी लागत आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍याने कारावे तरी काय? शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्चही यातून निघत नाही. विविध योजना एकत्र करुन सरकारने जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली. 22 हजारांवर गावांमध्ये जलयुक्त शिवाराची कामे झाली असतानाही सुमारे हजार तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची नोंद झाली आहे. याचा अर्थ, जलयुक्त शिवार ही योजना शंभर टक्के यशस्वी झालेली नाही. गेल्या 28 वर्षांत अन्नधान्याच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण होऊनही कृषीक्षेत्राचे आर्थिक विकासातील योगदान 15 ते 18 टक्क्यांनी घटले आहे. आर्थिक उदारीकरण आपण सुरु केले. त्याचा औद्योगिकीकरण हाच फोकस ठरला. मात्र, शेतीला त्याचा कसा उपयोग करुन घ्यावयचा, याचा कधी विचारच झाला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांनी शेती करण्याऐवजी शहराचा रस्ता धरला. त्यातून शहरीकरण वाढले आणि शहराच्या प्रश्‍नांत भर पडली. शेतकर्‍यांना 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आमिष दाखवले. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. उलट, काही कृषी उत्पादनात भाव घसरले आहेत. आता त्यांनी उत्पन्न दुप्पट करुन दाखविण्याचे आणखी मोठे प्रलोभन दाखवले आहे. आज देशातील तळागाळातील शेतकर्‍यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सहा हजार आहे. पंतप्रधान मोदींना ते तीन वर्षांत बारा हजारांवर न्यायचे आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 77 हजार 752 कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातले 87 हजार कोटी रुपये हा शेतकर्‍यांच्या घरबसल्या सन्मानावर खर्च होणार आहे. म्हणजे, उत्पनानपेक्षा खर्च जास्त अशी गत कृषी खात्याची होणार आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या 55 टक्के जमिनीला सिंचनाची आवश्यकता लाभल्यास त्यावरील उत्पादनाची क्षमता अडीचपटींनी वाढू शकते. तसे झाले तर भारत कृषी उत्पादनात गुणवत्ता संपादन करुन निर्यातीत आणखी झेप घेऊ शकतो. गेल्या 25 वर्षांपासून रेंगाळलेल्या देशातील 99 प्रमुख धरणांपैकी 50 धरणांची कामे गेल्या 25 महिन्यांमध्ये पूर्ण केल्याचा दावा पंतप्रधान करतात. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नीमकोटेड युरिया, सॉईल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यांचा प्रचार भरपूर होत असतो. परंतु, त्याचा प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला किती फायदा झाला हे कुणीच पाहताना दिसत नाही. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, त्याविषयी कोणच बोलत नाही. अशा गप्पा करुन होणार नाही, तर त्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखावा लागेल. अन्यथा तो फाजिल आत्मविश्‍वास ठरेल. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने दिलेली आश्‍वासने काही पूर्ण केलेली नाहीत. शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा भरपूर होत्या. मात्र, त्याची पूर्तता हे सरकार पूर्ण करु शकलेले नाही. आता नवनवीन वादे केले जात आहेत. त्यातीलच हा वादा ठरु नये इतकेच.

अवश्य वाचा

पोटनिवडणूक मतमोजणी सोमवारी.