भारतीय राजकारणात आरक्षणाला फार महत्त्व आहे. लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी येतो. पोटनिवडणुकीत आरक्षणाचा निर्णय प्रचाराचा मुद्दा होत नाही; परंतु, उत्तर प्रदेशमध्ये इतर मागासांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय अधिकाराचा वाद निर्माण करणारा ठरला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी घेतलेला ताजा निर्णय ताज्या राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

भारतात निवडणुकीत जाती-धर्माला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. आरक्षणावरून सातत्याने आंदोलने होत असतात. कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे किती लोक राहतात, यावर उमेदवारी ठरत असते. आरक्षणाचे रेल्वेच्या डब्यासारखे असते. डब्यात शिरण्याअगोदर आरक्षणाच्या डब्यात जाण्याची धडपड असते. एकदा डब्यात प्रवेश मिळाला, की मग ते आरक्षणाचे विरोधक होतात. जात, धर्माची गणित बाजूला सारून निवडणूक जिंकता येते, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सिद्ध केले आहे. असे असताना त्यांच्याच पक्षाचे उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीअगोदर आरक्षणाचे कार्ड बाहेर काढले. उत्तर प्रदेशमध्ये मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जे.पी. नड्डा यांच्या रणनीतीला यश आले. अर्थात, अमित शाह यांची चाणक्य नीती जोडीला होतीच. यादव, मुस्लिम आणि जाट या तीन जाती एकत्र आल्या तर भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसेल, असे गणित सर्वांनी गृहित धरले होते; परंतु, मोदी यांच्या त्सुनामीने जातीय बेरजांची वजाबाकी करून टाकली. जातीय गणिताच्या पलीकडे जाऊन लोकांनी मतदान केले. त्यातही लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी एकत्र आलेल्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी फुटली. 
आता उत्तर प्रदेशमध्ये होणार्‍या विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष परस्परांविरूद्ध शड्डू ठोकून उभे आहेत. काँग्रेसची अवस्था तर शक्तीपात झाल्यासारखी आहे. हे सारं वातावरण भाजपच्या पथ्यावर पडणारे आहे. शिवाय, विरोधकांनी या पोटनिवडणुकांमधल्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या तरी योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर काहीच परिणाम होणार नाही. त्यांच्यामागे पुरेसे स्पष्ट बहुमत आहे. ही पार्श्‍वभूमी असताना योगींनी आरक्षणाचे कार्ड खेळण्यात काहीच अर्थ नव्हता. अनुसूचित जातीत समावेश असलेल्या जातीतल्यांचा आपल्या आरक्षणात अन्य वाटेकरी होऊ नयेत, असा प्रयत्न असतो. त्यामुळेच महाराष्ट्रात धनगर आरक्षणाला आदिवासींचा विरोध आहे. अनुसूचित जातीत समावेश करावा, अशी अनेक जातींची मागणी असते, तर अनुसूचित जातीत अगोदरच असलेल्यांचा अशा जातींच्या समावेशाला विरोध असतो. उत्तर प्रदेशमध्ये नेमके तसेच घडले. शिवाय, अनुसूचित जातीत किंवा जमातीत कोणत्या जातीचा समावेश करायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, तर संसदेला आहे. इतके साधे तत्त्व योगी सरकारला समजू नये, याला काय म्हणावे? योगी सरकारने 17 अन्य जातींना अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वात अगोदर मायावती यांनी त्याला विरोध केला. 
खरं तर, मायावती या स्वतःला दलितांच्या मसिहा समजतात. त्यांनी दलितांच्या आरक्षणाच्या हक्कात अन्य वाटेकरी होऊ द्यायला विरोध केला आणि त्याला योगी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा मुलामा दिला. कोणत्याही जातघटकाला एका वर्गातून काढून दुसर्‍या वर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकारच राज्याला नसताना योगी सरकारने हा निर्णय घेतला. त्याचे पडसाद संसदेच्या अधिवेशनात उमटले. बहुजन समाज पक्षाच्या सतीशचंद्र मिश्रा यांनीच राज्यसभेत हा प्रश्‍न उपस्थित करून योगी सरकारची कोंडी केली. त्यामुळे सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना मिश्रा यांच्या म्हणण्याशी सहमत व्हावे लागले. राज्य सरकारने असे करायला नको होते. हा अधिकार संसदेचा आहे. फार तर राज्य सरकारने सर्वसहमतीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवायला हवा होता. संसदेत त्यावर चर्चा होऊन निर्णय घेता आला असता, असे मत त्यांनी मांडले. उत्तर प्रदेश सरकारने या बाबतीत अतिशय घाई केली. अधिकार नसताना सरकारने 17 जातींचा समावेश अनुसूचित जातीत केला. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. जिल्हाधिकार्‍यांना संबंधित 17 जातींना अनुसूचित जातीची प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश दिले. 
मायावती यांनी राज्य सरकारचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हटले होते. आता त्यावर केंद्र सरकारनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेले आदेश आणि 17 जातींचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचा निर्णयही रद्द करावा लागणार आहे. विधानसभेच्या पोटनिवडणुका अगोदर योगी सरकारला हा मोठा झटका आहे. अनुसूचित जातीत 17 जातींचा समावेश केल्यामुळे अगोदरच अनुसूचित जातींमध्ये असलेली नाराजी आणि आता 17 जातींना अनुसूचित जातीत समावेश नाकारल्याने निर्माण होणारी नाराजी अशा दुहेरी नाराजीचा सामना योगी सरकारला करावा लागणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचा कोणताही नेता यावर भाष्य करायला तयार नसला, तरी योगी सरकार आपला निर्णय परत घेईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. ‘संबंधित 17 जातींचा अनुसूचित जातीत समावेश करायला विरोध नाही; परंतु, त्यासाठी घटनात्मक पद्धत अवलंबावी,’ अशी मिश्रा यांची मागणी आहे. इतर मागासवर्गीयांचा अनुसूचित जातीत समावेश करणे असो, की अन्य कोणत्याही जातींचा अन्य प्रवर्गात समावेश करणे; त्याबाबतचा अधिकार राष्ट्रपतींनाही नाही. तो अधिकार संसदेला आहे. संसदेसमोर तसा प्रस्ताव येऊन, साधकबाधक चर्चा होऊन मंजुरी मिळाली तरच एका जातीचा दुसर्‍या प्रवर्गात समावेश होऊ शकतो, असे मिश्रा यांनी निदर्शनास आणले. गेहलोत यांनाही ते मान्य करावे लागले. पाच वेळा संसद सदस्य राहिलेल्या योगी आदित्यनाथ यांना संसद आणि राज्याचे अधिकार, त्यांच्या मर्यादा माहीत नसाव्यात, हे आश्‍चर्यकारक आहे. 
निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापती, राजभर, कहार, कुंभार, मांझी, तुरहा, गौड आदी 17 जातींची एकूण लोकसंख्या 14 टक्के आहे. त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती अनुसूचित जातीतल्या लोकांसारखीच आहे; परंतु, एवढ्या मोठ्या संख्येच्या जातींचा समावेश अनुसूचित जातीत केला, तर मूळच्या दलितांच्या आरक्षणाचा कोटाही कमी होईल. पूर्वी ओबीसी आरक्षण हे 14 टक्के होते. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाईल. अर्थात, तिथे आता कोणत्याही निवडणुका नाहीत.

अवश्य वाचा