कॉग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अनेक उद्योजकांनी उद्योगाच्या नावाखाली नाममात्र विळे-भागाड तसेच रायगड जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक क्षेत्रात जमिनी घेतल्याहोत्या. त्या जमिनीवर गेली अनेक वर्ष उद्योग सुरु न केल्याने त्या जमिनी उद्योजकांच्यानावावर असून त्या पडून आहेत. त्या जमिनी युतीचे सरकार काढून घेणार असल्याची घोषणासन 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकी नंतर सत्तेवर आलेल्या उद्योगमंत्री ना. सुभाष देसाईयांनी माणगाव येथे केली होती. त्याला जवळजवळ पाच वर्षाचा काळ लोटला असून कोल्हापूरमध्ये तसी त्यावेळी भूखंडाच्या जप्तीची कारवाई सुरु केली असल्याचे उद्योगमंत्री ना.सुभाषदेसाई यांनी जाहीर केले होते. मात्र तशाच प्रकारचे रायगड जिल्ह्यातही भूखंडाचा झालेलाघोटाळा शोधून ज्या जमिनीवर उद्योग उभारले नाहीत ते ही सरकार ताब्यात घेईल असेस्पष्टीकरण उद्योगमंत्र्यांनी माणगावात दिले होते. मात्र विळे-भागाड औद्योगिक क्षेत्रातीलअनेक उद्योजकांनी आपले उद्योग अद्यापही तेथे उभारले नाहीत मात्र न उभारलेल्याभूखंडावर अद्यापही जप्तीची कारवाई सरकारने केली नसल्याने नागरीकापुढे मोठे प्रश्न चिन्हउभारले असून उद्योग मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या विधानाची आठवण आजही नागरिकातूनबोलताना व्यक्त होत आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक औद्योगिक क्षेत्रात मोक्याच्या ठिकाणीजागा त्या उद्योगाच्या नावाखाली घेऊन पैसेवाल्यांनी अडकवून ठेवल्या आहेत. तर कांहीनीया भूखंडावर दलाली करून त्यावर अमाप संपत्ती कमवली आहे. ज्या भूखंडावर अद्यापहीउद्योग उभारला नाही त्या भूखंडावर जप्तीची कारवाई कधी होणार ? याकडे जिल्ह्याचे लक्षलागले आहे. मात्र या भूखंडावर जप्तीची कारवाई करण्याकडे सरकारनी डोळेझाक चालविलीआहे.

     उद्योगाच्या नावाखाली अनेक पैसेवाल्यांनी महत्वाच्या ठिकाणी भूखंड घेऊन गुंतवणूककेली होती. मात्र त्या भूखंडावर उद्योगच उभारला नाही. हि गंभीर बाब युती सरकारच्या लक्षातआली होती. सरकारकडून नाम मात्र दराने भूखंड घेऊन त्यावर उद्योग सुरु न करणाऱ्याउद्योजकांना युती सरकारने चांगलाच धडा शिकविण्यासाठी. हे भूखंड जप्तीचे महत्वपूर्णपाउल उचलले होते. त्यामुळे  भूखंड घेऊन ठराविक कालावधी मध्ये उद्योगसुरु न करणाऱ्याअशा उद्योजक व कारखानदारांना या युती सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे घामच फुटलाहोता. महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात जास्ती-जास्त उद्योगधंदे यावेत व त्यातून गुंतवणूकवाढावी यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी साडेचार वर्षापूर्वी सकारात्मक निर्णय घेतलाहोता. कॉग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अनेक उद्योजकांनी सरकारकडून राज्याच्याऔद्योगिक क्षेत्रामध्ये नाम मात्र दरात जमिनी घेतल्या होत्या. मात्र त्यावर अद्यापही उद्योगसुरु न केल्यामुळे हे भूखंड तसेच पडून आहेत. त्यामुळे सरकारकडून जमिनी घेऊनही त्यावरठराविक मुदतीमध्ये उद्योग सुरु न करणाऱ्या उद्योजकांकडून भूखंड काढून घेतले जातीलअसा इशारा उद्योगमंत्री ना. देसाई यांनी सन 2015 मध्ये नागपूर अधिवेशनात दिला होता.त्या नुसार कोल्हापूर येथे सुमारे तीनशे उद्योजकांना नोटीसी ही त्यावेळी दिल्या होत्या. तरएक्याण्णव भूखंडावर जप्तीची कारवाई केल्याचे त्या वेळी जाहीर केले होते. त्यावेळी उद्योगक्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली होती. 

    रायगड जिल्ह्यातील महाड, रोहा व माणगाव तालुक्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या विळे-भागाड औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक भूखंड उद्योगा अभावी पडूनच आहेत. येथे ही अनेकउद्योजकांनी नाम मात्र दराने कॉग्रेस सरकारच्या काळात जमिनी घेऊन ठेवल्या होत्या. त्याजमिनीवर अद्यापही उद्योग उभारले नसल्यामुळे ते भूखंड पडून आहेत. मात्र सरकारउद्योगाच्या नावाखाली या भागात नव्याने कॉरीडॉर आणून नव्या उद्योगधंदयासाठी पुन्हाशेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन उद्योजकांच्या घशात घालण्याचे काम सुरु केले आहे. यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने दलाली करून उद्योजकांना विकल्या  त्याउद्योजकांना युती सरकारच्या काळात नोटीसा पाठविल्या होत्या, त्या पत्त्यावर संबंधितउद्योजक रहात नसल्याने त्या नोटीसाही परत आल्या होत्या. त्यामुळे नोटीस कुठे? कसी?बजवायची हा प्रश्नच त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांपुढे पडला होता. त्यामुळे या भूखंड वापसीचे कोडेकधी उलगडणार? व यावर जप्तीची कारवाई सरकार कधी करणार ? याकडे सर्वांचेच लक्षलागले आहे. तीन महिन्यावर विधानसभा निवडणुका लागणार असल्याने या बाबतउद्योगमंत्री काय भूमिका घेणार याकडे अखंड महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. 

अवश्य वाचा

other

सोमवारी उरणमधील दवाखाने बंद