अमेरिका-चीन या देशातले व्यापारयुद्ध, अमेरिका-इराणदरम्यानचा वाढता तणाव, जागतिक अर्थव्यवस्थेची घसरण या पार्श्‍वभूमीवर जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने ट्रम्प, शिंजो आबे, शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातली चर्चा सकारात्मक राहिली. आर्थिक गुन्हेगार प्रत्यार्पणाबाबत घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय ही भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरली. भारताशी व्यापाराबाबत अमेरिकेने घेतलेले नरमाईचे धोरणही विचारात घेण्याजोगे आहे.

 

जागतिक पातळीवर गेल्या काही महिन्यातल्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर जपानमधल्या ओसाका शहरात पार पडलेल्या जी-20 संघटनेच्या शिखर परिषदेकडे भारताप्रमाणे अन्य देशांच्याही नजरा लागल्या होत्या. मुख्यत्वे या परिषदेला अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यापारयुद्धाची किनार होती. भारतात पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर जागतिक पातळीवर पार पडलेली ही पहिलीच परिषद. या पूर्वीच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत मोदींनी जागतिक पातळीवर विविध देशांशी दृढ संबंध निर्माण करण्यावर भर दिला होता. या काळात जागतिक पातळीवर मोदींची एक प्रभावी नेता अशी प्रतिमा तयार झाली. दहशतवादाविरोधातल्या लढाईसाठी विविध देशांना एकत्र करण्यात आणि पाकिस्तानकडून दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले जात असल्याबाबतचे पुरावे जागतिक पातळीवर उघड करण्यात भारताला यश आले. त्यामुळे अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांचा पाकिस्तानवरील दबाव वाढता राहिला. त्याच वेळी प्रसंगी चीनलाही सुनावण्यास भारताने मागे-पुढे पाहिले नाही. अशा स्थितीत भारतात मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली दुसर्‍यांदा सरकार सत्तारूढ झाल्यामुळे विविध देशांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्या दृष्टीने या परिषदेत पंतप्रधान मोदी कोणती भूमिका मांडतात आणि भारत तसेच इतर देशांमध्ये कोणते महत्त्वपूर्ण करार होतात, याविषयी उत्सुकता होती.
या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी अमेरिका, चीन, जपान आणि रशियाच्या अध्यक्षांच्या भेटी घेतल्या. त्यात भारतातली रोजगारनिर्मिती, व्यापारवृद्धी तसेच परकीय गुंतवणूक या तीन मुख्य मुद्द्यांचा समावेश होता. त्यामुळे येत्या काळात याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येण्याची चिन्हे आहेत. त्याच बरोबर या परिषदेत मुक्त व्यापाराला चालना देणे, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, आर्थिक मंदीबाबत जागतिक पातळीवर संयुक्त प्रयत्न करणे याबाबत विविध देशांमध्ये मतैक्य झाले. हीसुद्धा महत्त्वाची उपलब्धी मानली जात आहे. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची उपलब्धी म्हणजे आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात घेतले गेलेले काही महत्त्वाचे निर्णय. त्यामुळे या देशात आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पळून जाऊन वास्तव्य करण्याच्या घटनांना पायबंद घालणे शक्य होणार आहे. भारतात आर्थिक गुन्हे करून परदेशात आश्रय घेणार्‍या नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्यासारख्या उद्योगपतींनी देशाचे हितसंबंध धोक्यातच आणले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध भारत सरकारने ठाम भूमिका घेतली, हे बरेच झाले. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादाला निधीपुरवठा यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने जागतिक मानके निश्‍चित करण्यात एफटीएफची भूमिका आवश्यक आहे, यावर भर देणार्‍या युनोच्या ठरावाचे ओसाका घोषणापत्राने स्वागत केले. अलीकडील काळात हवामानबदल, स्थलांतरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था याबाबत जगातल्या बलाढ्य देशांमध्ये मतभेद वाढत आहेत. अमेरिकेने रशियावर तसेच इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. व्यापाराबाबत अमेरिका आणि युरोपचे मतभेद आहेत. तसेच अमेरिका आणि चीन यांच्यातही व्यापारी युद्ध सुरू आहे.
जी-20 ही जगातली सगळ्यात मोठी जागतिक संघटना आहे. त्यात अनेक आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देश सदस्य समाविष्ट असून, युरोपीय समुदायही सामील आहे. जागतिक मंदीच्या काळात जी-20ने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. जगातील 66 टक्के लोकसंख्या, 85 टक्के जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि 80 टक्के व्यापार हा जी-20मध्ये होतो. श्री. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यापासून जागतिकीकरणविरोधी आणि आर्थिक संरक्षणवादी वारे वाहू लागले. मात्र, ओसाका येथील परिषदेत अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या मतभेदांची दरी कमी झाली. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक वित्तसंस्थांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. परंतु, डब्ल्यूटीओमध्ये सुधारणा घडण्याच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल पडले नाही. तसेच हवामान बदलाविषयीच्या धोरणाबाबतचे मतभेदही कायम राहिले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमकतेचा कितीही आव आणला, तरी अमेरिकेची जागतिक नेतृत्व करण्याची तयारी दिसत नाही. त्यामुळे जी-20च्या घोषणापत्रात संरक्षणवादाचे समर्थन करण्यात आले नाही. यापूर्वी अमेरिकेने पॅरीस इथल्या हवामानविषयक करारातून माघार घेतली होती. त्यानंतरच्या गेल्या दोन परिषदांमध्ये वातावरणातल्या बदलांच्या मुद्द्यावर अमेरिका एकाकी पडली होती. मात्र, ओसाकामध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेला बचावात्मक पावित्र्यात जाणे भाग पाडले. त्यामुळे पॅरीस करारातला उल्लेख टाळण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प यांनी डब्ल्यूटीओवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. या संस्थेचे महत्त्व कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु, त्यांना अन्य देशांचा पाठिंबा मिळत नाही. भारताच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची प्राप्ती म्हणजे 2022ची जी-2 शिखर परिषद आपल्याकडे होणार आहे. त्या वर्षी भारताच्या स्वातंत्र्यास 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या ओसाका घोषणापत्रावर भारताने स्वाक्षरी केली नाही. याबाबतचे कारण जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांना भारताने कळवले आहे. परंतु, डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भारताचा ठाम विश्‍वास आहे, हे नक्की. विकासात डेटा किंवा माहितीचे महत्त्व खूप असते. म्हणूनच माहितीची गुप्त देवाण-घेवाण व्हायला हवी, हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत सांगितला. डब्ल्यूटीओच्या तंटा निवारण यंत्रणेत सुधारणा व्हायला हवी. या विषयावर भारताने जोर देण्यास हरकत नव्हती. मुक्त व्यापार, खुलेपणा आणि पारदर्शकता या तत्त्वांवर आधारित बहुस्तरीय जागतिक व्यवस्था कार्यरत राहावी या दृष्टीने जी-20 सारख्या संघटनेचे महत्त्व आहेच.

अवश्य वाचा