बेळगाव

कर्नाटक एकीकरणाला बेळगाव जिल्ह्यातून पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे बेळगावसह सीमाभाग कधीही महाराष्ट्रात जाऊ शकत नाही, असा जावईशोध काही कन्‍नड कथित बुद्धिवाद्यांनी लावला आहे. त्यासाठी त्यांनी चिकोडी तालुक्यातील अंकली येथे 1956 साली झालेल्या परिषदेचा दाखला दिला आहे.                                              बेळगाव, कारवार, धारवाडसह सीमाभाग 1956 पर्यंत मुंबई प्रांताचा भाग होता. या प्रदेशात सर्व प्रकारचे व्यवहार मराठीतून होत होते. त्यामुळे बेळगावसह 865 मराठीबहुल गावे महाराष्ट्राला जोडावीत, यासाठी अर्धशतकाहून अधिक काळ मराठी भाषकांचा लढा सुरू आहे. 

सध्या महाराष्ट्र?कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या वादावर महाराष्ट्राने साठ हजार कागदपत्रांचे पुरावे सादर केले आहेत. खटला साक्षी, पुराव्यांवर येऊन ठेपला आहे. असे असताना आता कर्नाटक बेळगावर हक्‍क सांगण्यासाठी पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अंकली येथे कर्नाटक एकीकरणासाठी 2 जानेवारी 1956 परिषद झाली होती. त्या परिषदेत बेळगाव जिल्हा कर्नाटकात समाविष्ट करावा, असे ठरले होते, याचा दाखला मिळाला आहे. तो सीमा संरक्षक आयोगाचे अध्यक्ष के. एल. मंजुनाथ यांच्याकडे काही कन्नडिगांनी दिला आहे. सीमाप्रश्‍नी याचिकेत तो महत्वाचा दाखला ठरले, असात् त्यांचा अंदाज आहे. 

कर्नाटकाचे एकीकरण कसे होईल, त्यासाठी काय तयारी करावी लागेल, याची चर्चा त्या परिषदेत झाली होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परिषदेचे तत्कालिन खासदार एस. निजलिंगाप्पा यांनी उद्घाटन केले होते. हुबळीचे गुदलेप्पा हळ्ळीकेरी, रोण येथील अंदानेप्पा कुंदरगी, शिवनगौडा पाटील, बेळगावचे अरविंद जोशी,अनंतराव चिक्‍कोडी, एस. आय. गुत्तीगोळी, डॉ. तेरगुंडी, जी. बी. पाटील, चन्‍नप्पा वाली, षण्मुखप्पा अंगडी, अण्णू गुरुजी, सोलापूर येथील जयदेवी लिगाडे, आमदार सुशीलादेवी कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. 

हा पुरावा म्हणून सादर करणार?

अंकलीत झालेली कर्नाटक एकीकरण परिषद आणि त्यातील ठराव सीमाप्रश्‍नी दाव्यात पुरावा म्हणून सादर करण्यात येणार आहे. बेळगावातून कर्नाटक एकीकरणासाठी प्रयत्न झाले होते, त्यामुळे हा भाग महाराष्ट्रात जाऊ शकत नाही, असा युक्‍तिवाद करण्याचे नियोजन आहे.

अवश्य वाचा

दीव येथील जमीन घोटाळा