शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पुरेसे संरक्षण देण्यात पूर्वीची राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना असमर्थ ठरल्याने मोदी सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी नव्या योजनेची घोषणा केली. नवी योजना शेतकर्‍यांना सर्वंकष संरक्षण देईल, असा दावा पंतप्रधान मोदींनी त्यावेळी केला होता. प्रत्यक्षात मात्र तसे झाले नाही. योजना शेतकर्‍यांऐवजी विमा कंपन्यांच्याच अधिक फायद्याची ठरली. योजनेतील तरतुदींचा फायदा उठवीत कंपन्यांनी सरकार व शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रुपये हडप केले. शेतकर्‍यांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला. शेतकर्‍यांच्या संघटना, पत्रकार आणि विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदविले. परिणामी, सरकारला योजनेतील त्रुटी दूर करण्याच्या हालचाली सुरु कराव्या लागल्या आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर योजनेत नक्की काय बदल हवेत, हे पाहाणे आवश्यक आहे.

देशभरात साधारणपणे 150 प्रकारची प्रमुख पिके घेतली जातात. राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेत यापैकी केवळ 16 निवडक पिकांना परिमंडळ निहाय संरक्षण देण्यात आले होते. नव्या योजनेत सर्व पिकांना विमा संरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. राज्यात खरीपात केवळ पंधरा पिकांनाच विमा संरक्षण देण्यात आले. सर्वाधिक संरक्षणाची गरज असणार्‍या टोमॅटो, फळभाज्या, पालेभाज्यांसह नाशवंत शेतीमालाला संरक्षण नाकारण्यात आले. शिवाय, ज्या पिकांना विमा संरक्षण दिले तेसुद्धा सरसकट सर्वत्र न देता केवळ निवडक परिमंडळांमध्येच देण्यात आले. परिमंडळाची अट न लावता अधिकाधिक पिकांना संरक्षण देत योजनेतील ही त्रुटी दूर करण्याची आवश्यक आहे.

विमा नुकसानभरपाईसाठी ‘व्यक्तिगत’ शेतकर्‍याऐवजी ‘परिमंडळ’ हे विमा एकक ठरविण्यात आले आहे. परिमंडळातील पिकांचे सरासरी उत्पादन, परिमंडळाचे उंबरठा उत्पादन व परिमंडळातील सरासरी नुकसान यानुसार भरपाई ठरविण्याची पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे. एका परिमंडळामध्ये परस्पर अतीविषम भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या आठ दहा गावांचा समावेश असल्याने व्यक्तिगत शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान या पद्धतीत नोंदले जाणे अशक्य होते. असंख्य नुकसानग्रस्तांना यामुळे भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. शेतकरी यामुळे या पद्धतीला विरोध करत आहेत. विमा हप्ता ‘व्यक्तिगत’ पातळीवर घेता तसे नुकसानीचे मोजमापही ‘व्यक्तिगत’ पातळीवरच करा, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्यातील जमिनीचे तुकडेकरण पाहता आपल्याकडे असा ‘व्यक्तिगत’ स्तरावर विमा देण्यात मर्यादा आहेत. मात्र, यावर ‘परिमंडळ’ कार्यक्षेत्र ठरविणे हा उपाय होऊ शकत नाही. किमान गाव हे कार्यक्षेत्र ठरविल्यास काही प्रमाणात हा अन्याय कमी करणे शक्य आहे.

नुकसान निश्‍चितीच्या प्रक्रियेत ‘पारदर्शकता’ व ‘विश्‍वासार्हता’ आणण्यासाठी सध्याच्या योजनेत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञान, संगणक आज्ञावली, उपकरणे व प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊन पीक कापणी प्रयोग जुन्याच पद्धतीने करण्यात आले. परिणामी, विमा कंपन्यांनी काही भ्रष्ट प्रवृत्तींना हाताशी धरून सर्रास खोटे पंचनामे केले. कापणी प्रयोगांचे बोगस रेकॉर्ड तयार केले. शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवले. अशा पार्श्‍वभूमीवर मोबाइल अ‍ॅप, रिमोट सेन्सिंग, संगणीकृत पीक नोंदी, गाव हे विमा क्षेत्र व एका सर्व्हे नंबरमध्ये किमान तीन ‘जाहीर’ व ‘पारदर्शक’ पीक कापणी प्रयोगांची सक्ती केल्यास योजनेतील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल.

नैसर्गिक आपत्तीत, भरपाई ठरविण्यासाठी मागील परिमंडळातील सात वर्षांतील किंवा आपत्तीची दोन वर्षे वगळून पाच वर्षांतील पीक उत्पादनाची सरासरी काढण्यात येते. या सरासरी उत्पादनाला जोखीम स्तराने गुणून त्या परिमंडळाचे ‘उंबरठा उत्पादन’ किंवा ‘हमी उत्पादन’ काढण्यात येते. पीक कापणी प्रयोगामध्ये पिकाचे उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा ज्या प्रमाणात कमी भरेल त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई दिली जाते.

नुकसानभरपाईच्या या पद्धतीमुळे सरासरी उत्पादन व जोखीमस्तर जितका कमी तितके उंबरठा उत्पादन कमी निघते. उंबरठा उत्पादन जितके कमी तेवढी नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता कमी असते. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीने उत्पादन घटत गेल्याने दर वर्षी सरासरी उत्पादन व पर्यायाने उंबरठा उत्पादन टप्प्याटप्प्याने घटत जाते. परिणामी, आपत्तीग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना भरपाई मिळण्याच्या शक्यता प्रत्येक वर्षी कमी-कमी होत जातात.

संबंधित पिकाचे राज्यस्तरीय ‘सरासरी उत्पादन’ नुकसानभरपाईसाठी ‘किमान उत्पादन’ म्हणून घोषित केले पाहिजे. संबंधित क्षेत्रातील पिकाचे उंबरठा उत्पादन त्या पिकाच्या राज्यस्तरीय सरासरी उत्पादनापेक्षा कमी निघाल्यास अशा प्रसंगी त्या पिकाचे राज्यस्तरीय सरासरी उत्पादन व वास्तव उत्पादन यातील फरक भरपाईच्या रुपात शेतकर्‍यांला भरून दिला पाहिजे. इतर वेळी किमान 90 टक्के जोखीमस्तर धरून, पारदर्शक पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे काढण्यात आलेले उंबरठा उत्पादन व वास्तव उत्पादन यातील फरक शेतकर्‍यांना भरपाई म्हणून दिला पाहिजे. आजवरच्या योजनेत जोखीमस्तर 80 ते 90 टक्के होता. आता तो 70 टक्क्यांवर आणला आहे. सरासरी उत्पादनाच्या 70 टक्केच्या खाली ‘जितके’ कमी उत्पादन झाले ‘तितकीच’ भरपाई दिली जाईल, सरासरीच्या 70 टक्क्याच्यावर वरील 30 टक्के नुकसानीला जोखीम नसल्याने संरक्षण नसेल असा याचा अर्थ आहे. अनेकदा नुकसानभरपाई दहा, वीस रुपये इतकी कमी का मिळते यासाठी हे गणित कारणीभूत आहे. योजनेतील ही त्रुटी दूर करून जोखीमस्तर 90 टक्के करणे आवश्यक आहे.

हवामानाधारित पीक विमा योजनेत फळ पिकांच्या बहर व फळधारणा काळात पाऊस, उष्णता व आर्द्रता या घटकांमुळे होणार्‍या नुकसानीपासून संरक्षण पुरविले जाते. परिमंडळात आठ दहा गावे मिळून एक हवामानमापन यंत्रणा असते. बरेचदा यंत्रणा नादुरुस्त असते. पाऊस, उष्णता व आर्द्रता हे घटक मात्र प्रत्येक गाव निहाय, शिवार निहाय वेगवेगळे असतात. शेतकर्‍याच्या बागेतील हवामानाच्या पिकांवरील परिणामाची रास्त नोंद यामुळे या पद्धतीत होत नाही. यंत्रणेच्या अचूकतेबाबतही गंभीर शंका असते. शिवाय, उपलब्ध मोजमापातही मोठे फेरफार व गैरप्रकार केले जातात. अशा परिस्थितीत नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन होण्याच्या अजिबात शक्यता राहात नाहीत. गाव निहाय्य अचूक, पारदर्शक व विश्‍वासार्ह  हवामानमापन यंत्रणा उभारून, परिमंडळाऐवजी ‘गाव’ विमाक्षेत्र घोषित करून व नुकसान निश्‍चितीचे अधिक शास्त्रीय परिमाणे ठरवून या योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे.  

सध्याच्या योजनेत कर्जदार शेतकर्‍यांचा सहभाग ‘बंधनकारक’ आहे. कर्जदार शेतकर्‍यांची संख्या मोठी असल्याने विमा कंपन्यांना विनासायास या शेतकर्‍यांचा विमा हप्ता परस्पर बँकेतून कापून मिळतो. तत्पर सेवा, न्याय्य नुकसानभरपाई आणि स्पर्धात्मक विमा हप्ता देऊन शेतकर्‍यांना आपल्याकडे खेचण्याची कंपन्यांना यामुळे आवश्यकता वाटत नाही. कंपन्या म्हणूनच शेतकर्‍यांशी अत्यंत बेदरकारपणे वागतात. पीक कापणी प्रयोगात व हवामानाच्या आकडेवारीत फेरफार करून भरपाई नाकारतात. अमाप नफे कमवीतात.

भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीनाम्यामध्ये यावर उपाय म्हणून पीक विमा ‘ऐच्छिक’ करण्याचा संकल्प केला आहे. शेती प्रश्‍नांच्या जाणकारांच्या मते या उपायामुळे देशभरातील सर्व शेतकर्‍यांना पीक विमा संरक्षणाच्या छत्राखाली आणण्याच्या उद्दिष्टाला मोठा धक्का बसणार आहे. तेव्हा रोगापेक्षा हा जालीम ‘ऐच्छिक’ इलाज करण्यापेक्षा योजनेत शेतकरी हिताचे बदल करणे समजदारपणाचे ठरणार आहे.

अवश्य वाचा

शिघ्रे नदी बनलेय डंम्पिंग.