मोहोपाडा

     मोर्बे  धरण प्रकल्पग्रस्त जनतेवर झालेला अन्याय असून त्यांना मोबदला देण्यात  यावा असा आदेश मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिला.

       प्रथम जे.एन.पी.टी.म्हणजे जवाहरलाल नेहरू या नवी मुंबईतील विकसित झालेल्या जहाज वहातुक बंदर व त्यांच्या वसाहती साठी,त्यानंतर सिडको व आता नविमुंबई महानगरपालिका यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी खालापूर तालुक्यातील आठ गावे व आदिवासी-धनगर वाडी यांच्या जमिनी संपादन करून मोर्बे धरण बांधण्यात आले.मात्र प्रकल्पग्रस्त यांना योग्य मोबदला देण्यात आला नाही.अनेक निवेदने,मोर्चे व १९ जानेवारी २०१९ रोजी एक दिवसाचे लाक्षणिक आंदोलन व उपोषण करण्यांत आले.मोर्बे धरण कृती समितीचे माजी अध्यक्ष,माजी आमदार देवेंद्र साटम यांनी याबाबत तत्कालीन पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व पुनर्वसन व सनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत अवगत करून समस्याचे निवेदन दिले होते.दरम्यान खाते पालट झाल्याने ही बैठक नव्याने नियुक्त झालेले मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी घेतली.या बैठकीस उपाध्यक्ष माधव भांडारी,मदत व पुनर्वसन सचिव किशोर राजे निंबाळकर,सिडको व नविमुंबई महानगरपालिका चे अधिकारी,पुनर्वसन अधिकारी गांगुर्डे उपस्थित होते.

      सिडको व नविमुंबई महानगरपालिका यांच्या अधिकारी यांनी ग्रामस्थ यांच्या बरोबर नागरी सुविधा,व उर्वरीत जमिनी बाबत बैठक घेण्याचे आदेश देऊन धरणाच्या वरील बाजूस धोक्याच्या पातळी पलीकडे जमीन असेल तर ती सिडकोच्या नियमानुसार साडेबारा टक्के प्रमाणे देण्याची कार्यवाही करता येईल का? याचीही चित्रीकरण करून माहिती घ्यावी असे सांगण्यात आले.तसेच सर्व शेतकरी यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याबरोबर बैठक घेऊन सर्व सर्वेक्षण करावे.याबैठकीत प्रकल्पग्रस्त दाखला,नोकरी व नोकरीत असलेल्या कर्मचारी यांना महानगरपालिका यांच्या कर्मचारी प्रमाणे वेतन द्यावे.आशा अनेक मागण्याची चर्चा झाली.

       भारतीय मजदूर संघ चे महाराष्ट्र अध्यक्ष अण्णा धुमाळ,कृति समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील,कार्याध्यक्ष परशुराम मिरकुटे,महादू पाटील,विठ्ठल सोनवणे,अनिल भुवड,मधु तवले आदी  कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित राहून चर्चेत भाग घेतला.

अवश्य वाचा

शिघ्रे नदी बनलेय डंम्पिंग.