मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कालावधीतील पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. मोदी सरकार या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला काय देणार आहे ते पाहावे लागेल. देशातील प्रत्येक घटकांच्या आशा-अपेक्षा मोदी सरकारकडून वाढल्या आहेत. यातील कोणत्या मागण्यांची पूर्तता होण्याच्या दिशेने पावले या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पडतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मूळच्या तामिळनाडूच्या असलेल्या सीतारामन यांचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात इकॉनॉमिक्स या विषयात शिक्षण झाले. देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून त्यांची नोंद झाली आहे. यापूर्वी इंदिरा गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला होता, परंतु त्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री नव्हत्या. सीतारामन यांनी यापूर्वी अर्थ व कंपनी कामकाज खात्याच्या राज्यमंत्री म्हणून काही काळ काम पाहिले आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचा स्वतंत्र भार त्यांच्यावर होता. एक महिला अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्याकडून देशाच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. त्याचबरोबर त्या अर्थशास्त्रातील पद्युत्तर असल्यामुळे त्यांचा त्या विषयातील विशेष अभ्यास आहे. त्यामुळे सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे असेलेली आव्हाने त्या सहज पेलू शकतील, असा अनेकांचा होरा आहे.

अर्थमंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यावर सीतारामन यांनी माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. बहुदा त्यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडून सल्ला जरुर घेतला असावा. 1980 साली तिरुचिरापल्ली येथील एकता महाविद्यालयातून त्यांनी बी.ए. अर्थशास्त्र ही पदवी संपादन केली. दिल्लीच्या जेएनयूमधून त्यांनी अर्थशास्त्राचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले, तसेच एमफिलही केले. त्यानंतर भारत-युरोप व्यापार या विषयात अर्थशास्त्रात पी.एचडी. करण्याचा त्यांचा मनोदय होता. मात्र, त्यांच्या पतीला लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिष्यवृत्ती मिळाल्यामुळे निर्मला यांचे अर्थशास्त्रात पी.एचडी. करण्याचे स्वप्न काही पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यांचे पती परकला प्रभाकर हे काँग्रेसी घराण्यातील आहेत. प्रभाकर हे आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे राजकीय सल्लागार होते. निर्मला सीतारामन यांनी 2008 साली भाजपात प्रवेश केला. राज्यसभेवर त्या कर्नाटकातून निवडून आल्या आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगावर त्यांनी काम केले आहे. प्राइस वॉटरहाऊस या कंपनीमध्ये त्या वरिष्ठ व्यवस्थापक होत्या. त्याचप्रमाणे बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसमध्येही त्यांनी काम केले आहे. अर्थमंत्रीपदी एखाद्या महिलेने काम करणे ही बाब आपल्या देशात नवीन असली, तरीही जगात अनेक देशात ही पदे महिलांनी भूषविली आहेत. पाकिस्तानात बेनझीर भुत्तो, श्रीलंकेच्या चंद्रिका कुमारतुंगा, नॉर्वेच्या क्रिस्तिन हाल्वरसेन, पोलंडच्या तेरेसा ल्युबिन्स्का, अर्जेंटिनाच्या फेलिसा मिसेली, इंडोनेशियाच्या इंद्रावती, टांझानियाच्या झाकिया मेघजी, कझाकिस्तानच्या नताल्या कोर्झोव्हा अशी अनेक नावे सांगता येतील. नायजेरिया, होंडुरास, बुरुंडी अशा आर्थिकदृष्ट्या मागास असणार्‍या देशांमध्येसुद्धा महिला अर्थमंत्री होऊन गेल्या आहेत. आज देशापुढे अनेक आर्थिक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. प्रामुख्याने देशात नव्याने गुंतवणूक येणे, रोजगार निर्मिती वाढविणे, विकासाच्या वेगाला गती देणे, महागाईला आळा घालणे, जीएसटी विषयी असलेल्या विविध प्रश्‍नांची सोडवणूक करताना हे कर संकलन कमी होणार नाही हे पाहणे इत्यादी अनेक बाबी सांगता येतील. सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे तो रोजगार निर्मितीचा. तसेच महागाईला आळा घालण्याचा. सरकारने नुकताच स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त केल्याने गृहिणी खूष असताना निर्मला सीतारामन आणखी काय देणार, याकडे लोकांचे लक्ष आहे. सरकारला व्याज दरात झपाट्याने कपात करावयाची आहे व रिझर्व्ह बँकेचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी त्यासाठी पोषक वातावरण नसल्याने तसे करावयास तयार नाहीत. मात्र, सरकारचा त्यांच्यावर व्याज दर कमी करण्यासाठी दबाव आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या राखीव निधीवर सरकारचा डोळा आहे. परंतु, विकासकामांसाठी हा निधी वापरणे चुकीचे आहे व रिझर्व्ह बँकेच्या ध्येयधोरणातही ते बसत नाही. मात्र, सरकारला हा निधी रिझर्व्ह बँकेकडून काढावयाचा आहे. याच प्रश्‍नांवरुन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जीत पटेल व दुसरे एक डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. त्यांच्या या कृतीमुळे सरकारची बदनामी झाली आहे. सीतारामन यांना या सर्व घटनांतून बोध घेत वाटचाल करावी लागणार आहे. देशातील जागतिक व्यापाराची तूट वाढत चालली आहे, खनिज तेल महाग होत चालले आहे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर बोजा वाढत असाताना सीतारामन कशी वाटचाल करतात, हे पाहावे लागेल. अर्थमंत्री म्हणून विदेशी तसेच देशातील उद्योजकांना गुंतवणूक करण्यास त्या कशा प्रवृत्त करतात, सध्या देशातील कृषी क्षेत्र डबघाईला आले असताना त्याला कशी चालना देतात यावर त्यांचे यश अवलंबून राहील. देशात सध्या मंदीचे वातावरण सुरु झाले आहे. खरे तर, नोटाबंदीनंतरच मंदीचा विळखा घट्ट होऊ लागला होता. आता अर्थव्यवस्थेचा मंदीचा विळखा कमी करण्यासाठी सीतारामन यांना अर्थसंकल्पात बुस्टर डोस द्यावा लागेल. अर्थमंत्री नेमके कोणते उपाय योजतात ते पाहू या.

अवश्य वाचा