केंद्र सरकारचा काही महत्त्वपूर्ण संस्थांच्या कामकाजातला हस्तक्षेप हा नेहमी वादाचा मुद्दा राहिला आहे. विशेषत: सरकार सीबीआय या सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करत असल्याचे वा या यंत्रणेच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचे आरोप वेळोवेळी करण्यात आले. काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या काळातही असे आरोप होत होते. मोदी सरकारच्या काळातही असे आरोप होत राहिले आहेत. निर्विवाद बहुमत असल्यामुळे हे सरकार मनमानी पद्धतीने वागत असून, विविध यंत्रणांवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जाते. 2014 मधल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारला अशा आरोपांचा सामना करावा लागला होता. आता 2019 नंतर प्रचंड बहुमतासह सत्तेत आल्यावरही हे चित्र कायम आहे. त्याला पुष्टी देणार्‍या घटनाही घडत आहेत. अशीच एक घटना म्हणजे डॉ. आचार्य यांचा राजीनामा. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या तिसर्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍याचे सरकारशी जमले नाही. गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर, उपगव्हर्नरांनी राजीनामे दिल्याने सरकार आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधले मतभेद वेळोवेळी चव्हाट्यावर आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात त्यांनीच आणलेल्या नीती आयोगातल्या तसेच आर्थिक सल्लागार असलेल्या अरविंद पानगढिया, अरविंद सुब्रमणियन यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले. त्यांचेही सरकारशी मतभेद झाले होते. आर्थिक विकासाचा दर हा तिथे वादाचा मुद्दा होता, तर रिझर्व्ह बँकेत स्वायत्ता हा मुद्दा होता. पतधोरण ठरवण्याचे गव्हर्नरांचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय डॉ. राजन यांना मान्य नव्हता. सुब्रमणियन यांनी आर्थिक विकासाचा दर अडीच टक्के जास्त सांगितला जात असल्याचा आरोप केला. त्यांचा आरोप सरकारने अमान्य करून त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले. डॉ. राजन यांनी आर्थिक विकासाच्या दराबाबत संशय घेऊन आर्थिक विकासाच्या दरासाठी अर्थतज्ज्ञांची समिती नेमण्याची मागणी केली होती. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सुब्रमणियन, डॉ. पटेल, आचार्य या उच्चपदस्थांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने सरकार आणि अर्थतज्ज्ञांमध्ये दरी असल्याचे नव्याने स्पष्ट झाले. आचार्य यांनी राजीनामा दिल्याने रिझर्व्ह बँकेत आता तीन डेप्युटी गव्हर्नर उरले असून, त्यात एन. एस. विश्‍वनाथन, बी.पी. कानुंगो, एम.के. जैन यांचा समावेश आहे. 
श्री. विरल आचार्य हे आधी न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेत अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक होते. डिसेंबर 2016 मध्ये त्यांची तीन वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमणूक करण्यात आली होती. नोटाबंदीनंतर खात्यातून पैसे काढणे आणि जमा करण्यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी रिझर्व्ह बँकेवर टीका होत असताना आचार्य यांनी डेप्युटी गव्हर्नरपद स्वीकारले होते. उदारीकरणाच्या काळातले ते सर्वात युवा डेप्युटी गव्हर्नर ठरले. रिझर्व्ह बँकेत ते पतधोरण आणि संशोधन विभागाचे काम पाहात होते. एकंदर विचार करायचा झाला तर, गेल्या काही वर्षांत काही प्राख्यात अर्थतज्ज्ञांनी मुदतीपूर्वीच जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते. आचार्य यांचा राजीनामा हे त्यातलेच एक प्रकरण ठरते. अर्थात, यातल्या प्रत्येकाने आपल्या राजीनाम्यामागे वेगवेगळी कारणे दिली असली, तरी त्यात कारभारातील सरकारच्या हस्तक्षेपाचा वा अकारण दबाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उदाहरण द्यायचे तर नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदावर कार्यरत असताना पानगढिया यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचकडून सतत टीकेचे लक्ष्य करण्यात येत होते. हेही त्यांच्या राजीनाम्यामागील एक कारण असणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर विरल आचार्य यांची राजीनामा विशेष बोलका ठरतो. वास्तविक, आचार्य यांची रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 23 जानेवारी 2017 रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला; मात्र, कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिने आधीच त्यांनी या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतला. याआधी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात खासगी कारणांमुळे राजीनामा दिला होता. आचार्य यांचा समावेश रिझर्व्ह बँकेच्या त्या बड्या अधिकार्‍यांमध्ये होतो, जे पटेल यांच्या टीमचे सदस्य होते. आधी श्री. पटेल आणि त्यानंतर आता आचार्य या दोघांनी सात महिन्यांच्या कालावधीत पदत्याग केला आहे. खासगी बाब असल्याचे सांगत पटेल यांनी गव्हर्नरपद सोडले होते. आता आचार्य यांनीही त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिने आधीच पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी हे पद का सोडले याचे कारण समोर येऊ शकले नाही. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे खंदे समर्थक आणि स्वायत्तता अबाधित राहावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात उघड भूमिका घेणार्‍या आचार्य यांच्या राजीनाम्याने अर्थक्षेत्रात खळबळ माजणे साहजिक होते. त्यातच रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर ठाम असलेल्या आचार्य यांनी मतभेदामुळेच राजीनामा दिल्याची जोरदार चर्चा आहे. गेल्या वर्षी आचार्य यांनी एका भाषणातून सरकारच्या धोरणांवर थेट टीका केली होती. तिथूनच रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांचे वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर खटके उडायला सुरुवात झाल्याचे सांगितले जात आहे.

स्वतंत्र बाण्याचे अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या आचार्य यांनी सरकार, अर्थ मंत्रालयावर अनेकदा टीका करून बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आचार्य हे मुंबईतल्या गिरगावचे असून, गेल्या वर्षी 26 ऑक्टोबरला मुंबईतच झालेल्या व्याख्यानात त्यांनी केलेले मतप्रदर्शन वादळी ठरले होते. केंद्र सरकारची धोरणे टी-20 मॅचप्रमाणे आहेत, असे ते म्हणाले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला सरकारने सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केल्यास भांडवली बाजार तसेच अर्थव्यवस्थेचे खच्चीकरण होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेचा आवाका लहान असून, त्यात मोठा राजकीय प्रभाव आहे. आपल्या सुमारे दीड तासाच्या भाषणात आचार्य यांनी जे सरकार आपल्या केंद्रीय बँकांच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत नाही, त्यांना कधी ना कधी बाजारपेठांच्या रागाला सामोरे जावेच लागते, असे म्हटले होते. विशेष म्हणजे, या भाषणाच्या काही काळ आधीच सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद झाले होते. एके काळी स्वत:ला ‘गरिबांचे रघुराम राजन’ म्हणवून घेणार्‍या आचार्य यांनी ‘रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमी केल्यास भांडवली बाजाराच्या आत्मविश्‍वासावर परिणाम होऊ शकतो आणि बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते’ असेही स्पष्ट केले होते.

त्यांचे हे बोल सरकारकडून पुरेशा गांभीर्याने घेतले गेले का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. भारत जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहात आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यात अर्थातच निष्णात अर्थतज्ज्ञांचे योगदान मोलाचे ठरणार आहे. असे असताना ही जाणकार मंडळी अशा पद्धतीने नाराज होऊन यंत्रणेच्या बाहेर जाणार असतील, तर ते परवडण्याजोगे नाही.

अवश्य वाचा

पोटनिवडणूक मतमोजणी सोमवारी.