कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरील मुख्य उपाय नाही, असं सांगत आपलं सरकार शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत आग्रही असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं. त्या दृष्टीने मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातल्या पहिल्या अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषत: पीक विमा योजना, कृषी अर्थसहाय्य, नद्या जोड प्रकल्प तसंच बाजार व्यवस्था याबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, हे पाहायला हवं.

केंद्रात दुसर्‍यांदा सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकारच्या या कार्यकाळातल्या पहिल्या अर्थसंकल्पाबाबत सार्‍याच क्षेत्रात उत्सुकता आहे. देशातील तमाम शेतकरीवर्ग या अर्थसंकल्पाबाबत मोठ्या आशा बाळगून आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. सत्तेत आल्यानंतर त्या दृष्टीने काही पावलं टाकण्यात आली. मात्र, त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून आले नाहीत. उलट, या काळात दुष्काळी स्थिती, शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणातला कमकुवतपणा, शेतीच्या अर्थपुरवठ्याकडे झालेलं दुर्लक्ष, हमीभावाचा प्रश्‍न कायम राहणं, पीक विमा योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळणं या तसंच अन्य कारणांमुळे शेती व्यवसाय अडचणीत येत राहिला. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं सत्र सुरूच राहिलं. शेतकर्‍यांना दिलासा देणारे काही निर्णय घेण्यात आले. परंतु, त्यातून म्हणावं तसं समाधान झालं नाही. त्यातच देशाच्या विविध राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनं केली. एकंदर, शेतकर्‍यांमध्ये या सरकारविषयी रोष दिसू लागला. असं असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप आघाडीला जनतेनं पुन्हा निर्विवाद बहुमत दिलं. साहजिक, या सरकारवरची जबाबदारी वाढली आहे. सामान्य जनता तसंच शेतकरीवर्गाच्या मोठ्या अपेक्षांची जाणीव ठेवून या सरकारला पावलं टाकावी लागणार आहेत. त्या दृष्टीने या पहिल्याच अर्थसंकल्पाकडे सार्‍यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

2019-2020 या आर्थिक वर्षात देशातल्या कृषीक्षेत्राचा वृद्धीदर 2.8 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांमधला हा सर्वात कमी वृद्धीदर असेल, असंही म्हटलं जात आहे. अर्थात, शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांचं पॅकेज, वयाची साठ वर्षे पूर्ण करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना या निर्णयांचा लाभ शेतकर्‍यांना होईल. असं असलं तरी या वर्षीच्या तीव्र दुष्काळी स्थितीमुळे देशांतर्गत प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यातच यंदाही सरासरीएवढ्या पावसाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अगोदरच पाऊस काहीसा उशिरा सुरू झाला आहे. त्यातच त्याने पुढे ओढ दिल्यास पिकं अडचणीत येऊ शकतात. या देशातला शेती व्यवसाय बर्‍याच प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे आणि या कृषीप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कृषीक्षेत्रातल्या घडामोडींचा परिणाम होत असतो. त्या दृष्टीने यंदाही पुरेसा पाऊस न झाल्यास शेती व्यवसायाची स्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात काही तरतूद करावी लागेल. 
दिवसेंदिवस वाढत चाललेला पिकांच्या उत्पादनाचा खर्च आणि त्या मानाने मिळणारा कमी भाव ही शेती व्यवसायापुढली मुख्य समस्या आहे. त्या दृष्टीने शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी राहिली आहे. मात्र, त्याची अजून पूर्तता झालेली नाही. अर्थात, येत्या 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं धोरण मोदी सरकारनं समोर ठेवलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या धोरणाचा वेळावेेळी पुनरूच्चार केला आहे. आता या संदर्भातला कोणता धोरणात्मक निर्णय या अर्थसंकल्पातून जाहीर केला जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुख्यत्वे शेतमालाची बाजारव्यवस्था बळकट करणं हा महत्त्वाचा उपाय ठरणार आहे.शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत मध्यस्थांंच्या साखळीमुळे शेतकर्‍यांचं आर्थिक शोषण होत होतं. शेतकर्‍यांकडून अल्प दराने शेतमाल घ्यायचा आणि बाजारात अधिक दराने विकायचा अशी ही पद्धत बनली होती. यात मध्यस्थ मालामाल होत आणि उत्पादक शेतकर्‍यांना अत्यल्प उत्पन्न मिळत असे वा प्रसंगी तोटाही सहन करावा लागत असे. शेतकर्‍यांची ही पिळवणूक थांबवण्याच्या हेतूने शेतकरी ते ग्राहक थेट भाजीपाला, अन्नधान्य विक्रीची संकल्पना पुढे आणण्यात आली. तिला शेतकरी तसंच ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. मात्र, या पद्धतीतल्या काही त्रुटी दूर करून शेतकर्‍यांना संरक्षण दिलं जाण्याची आवश्यकता आहे. तशी खास तरतूद या वेळच्या अर्थसंकल्पात व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. 

अलीकडच्या काळात शेतीव्यवसाय या ना त्या कारणांनी बेभरवशाचा ठरू लागला आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना ठराविक उत्पन्नाची हमी मिळणं गरजेचं आहे. विशेषत: नैसर्गिक संकटांमध्ये पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असतं. त्याची भरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने पीक विमा योजना महत्त्वाची ठरते. परंतु, याबाबत समाधानकारक चित्र समोर येत नाही. पीक विमा योजनेच्या जाचक अटी, कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी करावी लागणारी यातायात आणि एवढं सगळं करूनही हाती येणारी तुटपुंजी रक्कम यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये पीक विमा योजनेबाबत उदासीनता आढळते. साहजिक, अनेक शेतकरी या योजनेपासून अलिप्त राहतात. हे लक्षात घेऊन पीक विमा योजना अधिक सोयीस्कर, सुकर ठरण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकण्यात आली आहेत. मात्र, यात कंपन्या स्वहितालाच प्राधान्य देत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. याच कारणासाठी 11 राज्यांमधल्या शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांविरुद्ध आंदोलनं करावी लागली. पीक विम्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही शेतकर्‍यांना मोबदला देण्यास विमा कंपन्या टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन या वेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण बदल करून पीक विमा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी विशेष धोरण आखलं जाण्याची आवश्यकता आहे. 

आजवर शेतीपूरक उद्योगांकडेही म्हणावं तसं लक्ष पुरवण्यात आलेलं नाही. त्यात दुग्धोत्पादन तसंच मत्स्यव्यवसाय यांचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याची क्षमता या दोन्ही उद्योगांमध्ये आहे. साहजिक, याद्वारे शेतकर्‍यांना आर्थिक संपन्नता प्राप्त करता येऊ शकेल. ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेऊन मोदी सरकारच्या या कार्यकाळातल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात महत्त्वाची घोषणा आणि तरतूद होण्याची अपेक्षा आहे. ङ्गकर्जमाफी हा शेती व्यवसायातील समस्यांवरील प्रभावी उपाय नसून शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होणं गरजेचं आहे.

अवश्य वाचा