भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक लोक ग्रामीण क्षेत्रात राहात असून, शहरी लोकांना अन्नधान्यासह अन्य खाद्यपदार्थ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतकरी हा शेतीसह दुग्धव्यवसाय, फळबाग, भाजीपाला उत्पादन, मेंढपाळ, कुक्कुटपालन, फुलांची शेती हे कृषीपूरक व्यवसाय करीत असतो. या पार्श्‍वभूमीवरच आपण सर्वजण शेतकर्‍याला अन्नदाता म्हणतो. तथापि, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे बळीराजा हा अतोनात हालअपेष्टा सहन करीत असतो. 1 जुलै रोजी राज्यात कृषी दिन साजरा झाला. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख...

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक लोक ग्रामीण क्षेत्रात राहात असून, शहरी लोकांना अन्नधान्यासह अन्य खाद्यपदार्थ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतकरी हा शेतीसह दुग्धव्यवसाय, फळबाग, भाजीपाला उत्पादन, मेंढपाळ, कुक्कुटपालन, फुलांची शेती हे कृषीपूरक व्यवसाय करीत असतो. या पार्श्‍वभूमीवरच आपण सर्वजण शेतकर्‍याला अन्नदाता म्हणतो. तथापि, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे बळीराजा हा अतोनात हालअपेष्टा सहन करीत असतो. अकाली पाऊस, गारपिटी, वादळी पाऊस, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, ग्लोबल वार्मिंग अशा निसर्गनिर्मित आपत्या, तर सावकारी कर्जासह विविध बँकांचे कर्ज ही मानवनिर्मित संकटे या कारणांमुळे राज्याचा शेतकरी हतबल होऊन जातो. त्यामुळे त्याला शेतीवरील एकूण उत्पादन खर्च अन् पदरी पडणारे तुटपुंजे उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसविणे अत्यंत कठीण होऊन बसते. मराठी मनाचा हा शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील शेतकरी ‘मोडेल पण वाकणार नाही’ हा बाणा जपून स्वाभिमानाचे जीवन जगत असतो. 

दुष्काळ असो वा अतिवृष्टी, शेतकर्‍यांना संकटसमयी मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार सदैव तत्पर असते. कारण, शेतकरी जगला तरच राज्य तरेल, याची जाणीव राज्य सरकारला आहे. 1 जुलै हा दिवस माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांचा जयंती दिन म्हणून राज्य शासनातर्फे साजरा केला जातो. हरित क्रांतीचे जनक स्व. वसंतराव नाईक यांनी 1972 सालीच्या भीषण दुष्काळाला समर्थपणे तोंड देऊन राज्यातील शेतकर्‍यांना मोठा धीर दिला. रोजगार हमी योजनेची निर्मिती करुन त्यांच्या हाताला काम दिले. शेतकर्‍यांसह शेतमजूर, कामगार यांनाही आधार दिला. इतकेच नव्हे तर, त्यांनी रोहयोसह कृषी व ग्रामविकासासाठी शेतमालाला हमीभाव, पंचायत राज्य, वसंत बंधारे यांचीही निर्मिती केली. यास्तव वसंतरावांच्या कार्यकर्तृत्वाची माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधींनी मोठी प्रशंसा केली. वसंतराव नाईक यांचा आदर्श घेऊन युती सरकारनेदेखील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या आहेत. चला तर, कृषी दिनानिमित्त अशा महत्त्वाकांक्षी योजनांवर दृष्टिक्षेप टाकूया. 

राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रामधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजावणी राज्यभर प्रभावीपणे झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. गतवर्षी अपुुर्‍या पर्जन्यवृष्टीमुळे हतबल झालेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी ही योजना खर्‍या अर्थाने संजीवनी ठरली आहे. या योजनेमुळे वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईला सामोरे जाणार्‍या ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थातच, ही योजना देशासाठी मैलाचा दगड ठरली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेच्या यशाबद्दल मुख्यमंत्र्यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. सदर योजना देशपातळीवर राबविण्याचा मानस पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. खर तर, हीच मुख्यमंत्र्यांच्या यशस्वी कार्यशैलीची पावती आहे. दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करुन शेतकर्‍याच्या चेहर्‍यावर आनंद दिसण्यासाठी सुमारे 25000 तलाव खोदण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्यासाठी 125 कोटींची राशी मंजूर केली आहे. मागील वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान होऊनसुद्धा जलयुक्त शिवार योजनेमुळे रब्बीच्या पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. यावर्षी जर कमी पाऊस झाला, तर त्यावर उपाय म्हणून कृत्रिम पाऊस पाडण्याची योजना सरकारने आखली असून, त्यासाठी एरियल क्लाऊड सिडींग तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. यास्तव शासनाने 30 कोटींची तरतूद करणे, हा खर्‍या अर्थाने स्तुत्य निर्णय आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यातील 22 हजार 590 गावांमध्ये पाच लाख 75 हजार कामे झाली असून, त्यावर आतापर्यंत 8453 कोटी खर्च झाला आहे. त्यातून 24 लाख 35 हजार टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होऊन सुमारे 34 लाख 23 हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. खरं तर, या योजनेच्या माध्यमातून जलक्रांती झाली आहे, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. राज्यातील 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेकरिता 1531 कोटींची तरतूद केली आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेंतर्गत 25 हजार शेततळे पूर्ण करण्यासाठी 125 कोटींची तर, सूक्ष्म सिंचनासाठी 350 कोटींची तरतूद केली आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात वीमा योजनेकरिता 210 कोटी, कृषी विद्यापीठे व नवीन कृषी महाविद्यालयांसाठी 200 कोटी, गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटी, महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 2220 कोटी, काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटी, अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी 500 कोटी आदी तत्सम योजनांसाठी एकूण 8407.49 कोटी रुपयांची यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. राज्याच्या 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्यांमधील 17,985 गावांतील शेतकर्‍यांना आतापर्यंत 4465 कोटींचे अनुदान वाटप केले आहे. त्याचा लाभ 66,88,422 शेतकर्‍यांना झाल्याचे सांगण्यात येते. दुष्काळावर सर्वशक्तीनिशी मात करत राज्यातील शेतकर्‍यांना दुष्काळमुक्त व कर्जमुक्त करण्याचा युती सरकारचा संकल्प आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी सभागृहात सांगितले.

संकटकाळी शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून राज्य शासनाने बळीराजाच्या गुरांसाठी राज्यात 1583 चारा छावण्या उघडल्या असून, त्यात 10 लाख 68 हजार गुरे आहेत. चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे चारा छावण्या व पशुधन सहाय्यता शिबिरे सुरु केली आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या गुरांचा वैरणाचा प्रश्‍न सुटून बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय पाणीटंचाईशी मुकाबला करण्यासाठी 7127 गावांना 6643 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करुन ग्रामस्थांची टंचाईची झळ कमी होण्यास मदत होत आहे. भीषण पाणीटंचाई असलेल्या गावांसाठी टँकर मंजुरीचे अधिकार आता तहसीलदारांना देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने या हंगामासाठी 40.50 लाख मेट्रिक टन खत पुरवठा मंजूर केला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारे खतांचा तुटवडा भासणार नाही, असा दावा कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी केला आहे. जलसंधारणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने लक्षणीय कामगिरी केल्याबद्दल यंदाच्या दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने 4700 कोटींचा निधी राज्याला दिला आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत गतवर्षी 91 लाख शेतकर्‍यांनी विमा काढला असून, त्यातील 87.4 टक्के परतावा करण्यात आला आहे. विमा कंपन्यांविरुद्ध राज्य शासनाकडे तक्रारी आल्याच्या धर्तीवर विमा कंपनीने यापुढे शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई विलंबाने दिल्यास, त्यांना विलंबाच्या कालावधीसाठी 12 टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांवर राज्य सरकारचा वचक बसून हा शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने लाभदायक निर्णय ठरला आहे. छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांसाठी महाकर्जमाफीचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. याबद्दल राज्यातील शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाद्वारे राज्यातील 67,32,096 शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये आतापर्यंत 4412.57 कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सुखद दिलासा मिळाला आहे. पर्यटन, राजशिष्टाचार, अन्न व औषधे प्रशासन मंत्री जयकुमार रावल हे रोहयो मंत्री असताना सन 2014 ते 2018च्या कालावधीत राज्यात सुमारे 8,13,123 एवढी रोहयोची कामे झाली. त्यामुळे शेतमजूर, कामगार व अल्पभूधारक शेतकरी यांच्या हातांना कामे मिळाल्याने त्यांना दुष्काळाची झळ पोहोचली नाही याचे श्रेय ना. जयकुमार रावल यांना जाते. 

अवश्य वाचा

शिघ्रे नदी बनलेय डंम्पिंग.