सध्या आपल्याच नव्हे तर, जगातील अनेक देशांपुढील अर्थव्यवस्थांपुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. त्यातच अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारने व्यापारी युद्ध छेडून टोकाची भूमिका घेतल्याने अनेक अर्थव्यवस्थांपुढे नवी आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. आपल्याकडील पुन्हा सूत्रे हाती घेतलेल्या मोदी सरकारने आता देशातील विविध आर्थिक आव्हानांना पेलण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्याचे ठरविलेले दिसते. त्यादृष्टीने त्यांची नजीकच्या काळात काही सकारात्मक पावले पडतील व आगामी अर्थसंकल्पात त्याचे पडसाद उमटतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे. रोजगारनिर्मितीत भरीव योगदान आणि देशातून होणार्‍या निर्यातीत 40 टक्के वाटा राखणार्‍या सूक्ष्म-लघु-मध्यम, अर्थात एमएसएमई उद्योगांना 15,000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक पाठबळाची गरज आहे, अशी शिफारस रिझर्व्ह बँकेने स्थापित केलेल्या सेबीचे माजी अध्यक्ष यू.के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे. या उद्योग क्षेत्राला सध्या अनेक प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याने, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रातून अपेक्षित योगदान मिळत नाही, अशी टिप्पणीही या नऊ सदस्य असलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. प्लॅस्टिकबंदी अथवा चीनमधून होणार्‍या स्वस्त उत्पादनांचे डम्पिंग व तत्सम बाह्य परिस्थितीने गंडांतर आलेल्या अनेक छोट्या उद्योगांना तग धरता आलेली नाही. अशा अनुत्पादित मालमत्ता (थकीत कर्जे) वाढलेल्या छोट्या उद्योगांना तारण्यासाठी 5,000 कोटी रुपयांचा हवालदिल मालमत्ता निधी (डिस्ट्रेस्ड अ‍ॅसेट्स फंड) उभारण्याची या समितीची शिफारस आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात तंत्रज्ञान सुधारणा निधीच्या धर्तीवर, बंद पडलेल्या आणि आजारी उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी याचा वापर करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे. गुंतवणूकदारांना मुख्यत: साहसी भांडवल व खासगी गुंतवणूकदार संस्थांना छोट्या उद्योगांकडे वळविण्यासाठी सरकारपुरस्कृत 10,000 कोटींचा कोष अर्थात फंड्स ऑफ फंड स्थापला जावा, अशी या समितीची महत्त्वपूर्ण शिफारस आहे. सिडबीद्वारे निर्धारित सुधारित शर्तीवर साहसी भांडवलदार आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून चांगली कामगिरी असलेल्या एमएसएमई उद्योगांना यातून निधी उभारणे सोयीचे होईल, अशी सूचना या समितीची आहे. आता अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान औद्योगिक वसाहतींचे पुनर्वसन, नवीन वसाहती तसेच समूहविकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक बांधकाम, पायाभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारांना निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. बँकांकडून प्राधान्य क्षेत्राला कर्जपुरवठ्याचा दंडक पूर्णपणे पाळला जात नसेल, तर राहणार्‍या तुटीइतका निधी अल्पव्याजातील कर्जरुपात राज्य सरकारला देण्याची मुभा दिल्यास मोठा निधी उपलब्ध होईल. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (आरआयडीएफ)च्या धर्तीवर अशा अल्पव्याजी कर्जाच्या तरतुदीला मान्यता देणे आवश्यक आहे. छोट्या उद्योगांना भागभांडवली पाठबळाच्या योजनेची रचना, कार्यान्वयन, व्याज सवलत, हवालदिल व आजारी उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण या संबंधाने राज्य सरकारांना योजना बनविण्यात, या क्षेत्रासाठी शिखर वित्तसंस्था म्हणून कार्यरत सिडबीने मदत करण्याची आवश्यकता आहे. क्रिसिल या पतनिर्धारण संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतातील बँकांच्या थकीत कर्जांचे प्रमाण पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत आठ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आहे. धनदांडग्यांनी बुडवलेल्या कर्जांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र मेटाकुटीला आले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जांचे प्रमाण मार्च 2018 मध्ये सर्वोच्च, म्हणजे 11.5 टक्के इतके पोहोचले होते. थोडक्यात, बँकांनी वाटप केलेल्या एकूण कर्जांपैकी तब्बल 11.5 टक्के इतक्या कर्जाची परतफेडच झाली नाही. मार्च 2019 मध्ये हे थकित कर्जांचे प्रमाण 9.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आले, तर मार्च 2020 मध्ये थकित कर्जांचे प्रमाण आठ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आहे. नवीन कर्जांचे बुडण्याचे कमी झालेले प्रमाण आणि आधीच्या थकीत कर्जांची झालेली वसुली या कारणांमुळे बँकांच्या थकित कर्जांच्या प्रमाणात घट होत असल्याचे क्रिसिलने म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, बँकिंग क्षेत्रातील एकूण थकीत कर्जांमध्ये तब्बल 80 टक्के इतका वाटा सरकारी बँकांचा आहे. मार्च 2018 मध्ये सरकारी बँकांचे थकीत कर्जांचे प्रमाण 14.6 टक्के होते, जे तब्बल चार टक्क्यांनी घटून मार्च 2020 मध्ये 10.6 टक्क्यांच्या जवळ येईल, असा अंदाज आहे. थकीत कर्जांपोटी गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकिंग यंत्रणेवर तब्बल 17 लाख कोटी रुपयांचा ताण पडला होता. परंतु, रिझर्व्ह बँकेच्या कठोर उपाययोजनांमुळे बँकिंग क्षेत्रात शिस्त येत असून, थकीत कर्जांना आळा बसत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अर्थात, यासंबंधीचे पुढील वर्षी अहवाल आल्यावरच अनुमान काढता येईल. सध्या मदीचा जबरदस्त फटका बसलेले क्षेत्र म्हणजे वाहननिर्मिती. वाहन उद्योगाशी निगडित पूरक कंपन्या आणि त्यातील रोजगाराचे प्रमाण पाहता, या उद्योगावरील वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची मात्रा कमी करणे, हे एकंदर अर्थव्यवस्थेला लाभकारक ठरेल, असे प्रतिपादन महिंद्र समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्र यांनी केले आहे. प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत निरंतर घसरण सुरू असून, ती सरलेल्या महिन्यांत 20 टक्क्यांनी घटली आहे. गेल्या 18 वर्षांतील मासिक विक्रीचा हा आकडा सर्वात निम्नस्तरावर आहे. देशातील तिसरे मोठे रोजगारनिर्मिती करणारे हे क्षेत्र असून, वाहनांवरील जीएसटी कपातीतून भारताच्या वाहन उद्योगाचे वृद्धीचक्र पुन्हा गती पकडेल, असा अंदाज आहे. एकूणच, सरकार आता अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कोणती पावले उचलते याकडे लक्ष लागले आहे.

 

अवश्य वाचा